भाकियू महात्मा टिकैत का फिरोजाबाद में धरना : पांच सूत्रीय मांगों में से एक सोसाइटियों पर डीएपी की व्यवस्था पूरी करना शामिल

UPT | धरने पर बैठे किसान।

Sep 03, 2024 23:26

फिरोजाबाद में भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) महात्मा टिकैत के कार्यकर्ताओं की ओर से पिछले चार दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। यह धरना जिलाधिकारी कार्यालय पर किया जा रहा है।

Firozabad News : फिरोजाबाद में भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) महात्मा टिकैत के कार्यकर्ताओं की ओर से पिछले चार दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। यह धरना जिलाधिकारी कार्यालय पर किया जा रहा है, जिसमें यूनियन ने अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है।

 पहली मांग में श्रीराम किशन, जो कि लेखराजपुर, इटौरा थाना मटसेना के निवासी हैं, की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को रोकने की बात रखी गई है। उनका आरोप है कि कुछ दबंग लोग उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं, जिसे तुरंत प्रभाव से रोका जाना चाहिए। 

मरघटी पर दबंगों के कब्जे को समाप्त करने की मांग की 
दूसरी मांग में ग्राम पंचायत इटौरा की मरघटी पर दबंगों द्वारा अनैतिक रूप से किए गए कब्जे को समाप्त करने की मांग की गई है। भाकियू का कहना है कि यह कब्जा अवैध है और इसे तुरंत हटाया जाना चाहिए।  तीसरी मांग के तहत किसानों ने आलू की फसल के लिए डीएपी खाद की समुचित व्यवस्था कराने की बात रखी है। उन्होंने कहा कि सोसाइटियों पर डीएपी खाद की व्यवस्था पूरी तरह से की जाए ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

चौथी मांग में सड़क पर आवारा घूम रहे गौवंश को पकड़वाने की बात की गई है। किसानों का कहना है कि इन आवारा पशुओं के कारण उनकी फसलें नष्ट हो रही हैं, इसलिए प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।  अंतिम और पांचवीं मांग में ग्राम पंचायत इटौरा में पानी की टंकी की पाइप लाइन को जल्द से जल्द ठीक कराने और पानी की आपूर्ति बहाल कराने की बात की गई है। 

पाइपलाइन की खराबी के कारण पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा 
ग्रामीणों का कहना है कि पाइपलाइन की खराबी के कारण उन्हें पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसे जल्द हल किया जाना चाहिए। भाकियू के कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गईं, तो वे अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। धरना शुरू होते ही प्रशासन ने मामले की गंभीरता को समझते हुए अवैध कब्जों को रुकवाने और संबंधित कार्यवाही शुरू करने की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी है। 

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