चित्रकूट में अधिवक्ता संघ ने मनाया काला दिवस : कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट अधिकारों पर उठाए सवाल

UPT | काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करते अधिवक्ता संघ

Sep 25, 2024 18:30

चित्रकूट में अधिवक्ता संघ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट से संबंधित आदेश के विरोध में आज काला दिवस मनाया। वकीलों का आरोप है कि इस आदेश से उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है।

Short Highlights

मौलिक अधिकारों के हनन का आरोप
हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अधिवक्ताओं का विरोध
अधिकारों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं

Chitrakoot News : चित्रकूट में अधिवक्ता संघ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट से संबंधित आदेश के विरोध में आज काला दिवस मनाया। वकीलों का आरोप है कि इस आदेश से उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जिसके चलते उन्होंने न्यायिक प्रणाली के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया।

हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अधिवक्ताओं का विरोध
बताया गया है कि 7 अगस्त 2024 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के संदर्भ में अधिवक्ताओं के कुछ अधिकारों को सीमित किया गया। इसके विरोध में 22 सितंबर 2024 को प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता संघ की बैठकें हुईं। चित्रकूट में भी बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने इकट्ठा होकर इस मुद्दे पर चर्चा की और अपने असंतोष को व्यक्त किया।

अधिकारों के हनन का आरोप
अधिवक्ता संघ के प्रमुख नेताओं ने कहा, "हमारे अधिकारों का सीधा हनन हो रहा है। यह आदेश हमारी स्वतंत्रता और न्यायिक प्रक्रिया में हिस्सेदारी पर सवाल खड़ा करता है। हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।"

काली पट्टियाँ बांधकर किया काम
विरोध स्वरूप अधिवक्ताओं ने पूरे दिन काली पट्टियाँ बांधकर काम किया और अदालत परिसर में एकजुटता दिखाई। अधिवक्ताओं का कहना है कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया, तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा।

अधिकारों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं
अधिवक्ता संघ ने साफ शब्दों में कहा है कि वे न्यायपालिका के सम्मान में कोई कमी नहीं चाहते, परंतु अपने अधिकारों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। अधिवक्ता संघ की ओर से यह संकेत मिल रहे हैं कि यदि न्यायालय द्वारा उनकी मांगों पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो प्रदेशव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

चित्रकूट में अधिवक्ता संघ ने मनाया काला दिवस : कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट अधिकारों पर उठाए सवाल

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