Kanpur Kesco : कानपुर में पीआरवी-108 एंबुलेंस की तरफ शिकायत पर पहुंचेगी केस्को टीम, UPPCL के चेयरमैन के सामन रखा जाएगा प्रस्ताव

UPT | केस्को

Jun 12, 2024 03:05

कानपुर केस्को की गैंग पीआरवी और 108 एंबुलेंस की तरह काम करेगी। केस्को जल्द ही इस प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन के चेयरमैन के सामने रखेगी। यदि यूपीपीसीएल से प्रस्ताव को हरी झंडी मिल जाती है, तो इसे धरातल पर उतारा जाएगा। 

Kanpur News : यूपी के कानपुर में केस्को बड़े बदलाव करने जा रहा है। कानपुर में पुलिस रिस्पांस व्हीकल (पीआरवी) और 108 एंबुलेंस की तरह केस्को की गैंग भी काम करेगी। बिजली संबंधी शिकायतें आने पर नजदीकी केस्को की गैंग पहुंचकर फाल्ट को सही करेगी। केस्को ने इस तरह की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव को केस्को जल्द ही उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन के सामने प्रस्तुत करेगा।

यदि यूपीपीसीएल की तरफ से हरी झंडी मिलती है, तो इस योजना पर काम शुरू कर दिया जाएगा। केस्को के इस प्रस्ताव को लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़ समेत कई अन्य शहरों में अपनाया जा सकता है। फिलहाल एक सबस्टेशन पर चार गैंग शिफ्टवार काम करती हैं। यदि किसी सबस्टेशन के अंर्तगत आने वाले क्षेत्र में एक साथ कई फॉल्ट हो गए, तो गैंग उस जगह पर नहीं पहुंच पाती है। नई व्यवस्था में दूसरे सबस्टेशन की गैंग भी भेजी जा सकती है।

गैंग में लगेगी जीपीएस चिप
केस्को अपनी इस योजना को धरातल पर लाने के लिए गैंग को जीपीएस से लैस करेगा। जीपीएस लगाने से गैंग की सही लोकेशन मॉनिटर पर नजर आने लगेगी। जिस भी क्षेत्र में समस्या होगी, उस गैंग को वहां पर भेज दिया जाएगा। केस्को नई व्यवस्था में बिजली सप्लाई और राजस्व वसूली की अलग-अलग विभाग तैयार करने की प्लानिंग कर रहा है।

राजस्व वसूली-सप्लाई की दी जाएगी जिम्मेदारी
इस योजना में तकनीकि विशेषज्ञ सप्लाई टीम में रहेंगे। उन्हें राजस्व से कोई लेना-देना नहीं रहेगा। इसी तरह से राजस्व से संबंधित अधिकारी को सप्लाई से कोई मतलब नहीं रहेगा। अधिशाषी अभियंता को राजस्व या फिर सप्लाई की जिम्मेदारी मिल सकती है। सप्लाई की जिम्मेदारी चीफ इंजीनियर और राजस्व की जिम्मेदारी सुपरीटेंडेंट इंजीनियर दी जा सकती है।

एक फोन कॉल पर दूर होंगी समस्याएं
केस्को हेल्पलाइन नंबर को और भी मजबूत करते जा रहा है। ताकि ग्राहक की एक कॉल पर उसकी समस्या का निराकरण हो जाए। इसमें नए कनेक्शन से लेकर बिल संसोधन, बिल भुगतान, लोड बढ़ोतरीके कामों को शामिल किया गया है। इससे कार्य एक समय सीमा हो जाएंगे। बल्कि रिश्वतखोरी की समस्या से निदान मिलेगा। 

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