अतिक्रमण विरोधी अभियान : बुलडोजर कार्रवाई में भेदभाव का आरोप, कहा- अमीर लोगों का अवैध कब्जा नहीं तोड़ा जा रहा

UPT | अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान एकत्र भीड़।

Sep 06, 2024 19:22

हरदोई में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चल रही बुलडोजर की कार्रवाई तेजी से जारी है। अभियान 1 सितंबर से शुरू हुआ था और 14 सितंबर तक जारी रहेगा। शुक्रवार को नुमाइश चौराहे से सोल्जर बोर्ड चौराहे तक बुलडोजर की कार्रवाई की गई, जिसमें सड़क के किनारे अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई।

Hathras News : उत्तर प्रदेश के हरदोई में प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत नुमाइश चौराहे से सोल्जर बोर्ड चौराहे तक बुलडोजर गरज रहा है। यह अभियान 1 सितंबर से शुरू हुआ और 14 सितंबर तक चलने वाला है। इस अभियान में सड़क किनारे अवैध अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई तेजी से हो रही है। प्रशासन का उद्देश्य शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करना है, ताकि यातायात में सुधार हो सके। 

कार्रवाई पर भेदभाव के आरोप 
अभियान में प्रशासन पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई के आरोप लग रहे हैं। कुछ तस्वीरों और स्थानीय नागरिकों की शिकायतों के अनुसार, अमीर लोगों के अतिक्रमण को पूरी तरह नहीं हटाया गया है। केवल औपचारिकता निभाई गई है, जबकि छोटे व्यापारियों, रेहड़ी वालों और ठेला लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। बुलडोजर से उनके व्यवसाय और जीविका पर असर पड़ा है, जिसके कारण विरोध की आवाजें उठ रही हैं।

शहर की सबसे चौड़ी सड़क पर भी अतिक्रमण कायम
हरदोई की नुमाइश चौराहे से सोल्जर बोर्ड चौराहे तक की सड़क शहर की सबसे चौड़ी सड़कों में से एक है। लंबे समय से यह सड़क अतिक्रमण का शिकार रही है, जिससे यातायात और पैदल चलने वालों को परेशानी होती रही है। वर्तमान बुलडोजर अभियान के बावजूद, कई स्थानों पर अतिक्रमण पूरी तरह से नहीं हट पाया है। फुटपाथ पर ठेला लगाने वालों का आरोप है कि बुलडोजर की कार्रवाई का मुख्य निशाना गरीब हैं, जबकि अमीर और प्रभावशाली लोगों के अतिक्रमण को नजरअंदाज किया जा रहा है।

निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई की मांग
शहर के विभिन्न हिस्सों में अतिक्रमण को लेकर बढ़ती शिकायतें सामने आ रही हैं। पुलिस लाइन, जीआईसी और घंटाघर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कई बार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए जाने के बावजूद, अतिक्रमण पूरी तरह नहीं हट पाया है। स्थानीय नागरिक और व्यापारी प्रशासन से निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन को बिना भेदभाव के सभी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि अतिक्रमण की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। 

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