यूपी में लॉजिस्टिक्स रेग्युलेटरी इकोसिस्टम किया जाएगा मजबूत : सीएम योगी बोले- तैयार करें प्लान, आम जन से भी लें सुझाव

UPT | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।

Nov 19, 2024 22:14

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में लॉजिस्टिक्स सेक्टर को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत नीतिगत ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में अंतिम मील तक सुगम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए परिवहन अवस्थापना और यातायात योजना का निर्माण किया जाना चाहिए।

Lucknow News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में लॉजिस्टिक्स सेक्टर को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत नीतिगत ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में अंतिम मील तक सुगम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए परिवहन अवस्थापना और यातायात योजना का निर्माण किया जाना चाहिए, जो राज्य में वेयरहाउसिंग और अन्य आवश्यक टर्मिनल सुविधाओं को समर्थन प्रदान कर सके। साथ ही, एक सुरक्षित और सुदृढ़ लॉजिस्टिक्स रेग्युलेटरी इकोसिस्टम का निर्माण किया जाए।

लॉजिस्टिक्स उद्योग को दे बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को एक अहम बैठक में कहा कि सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप, भारत सरकार की लीड्स रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 13वें स्थान से ऊपर उठकर अब अचीवर स्टेट के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि अब राज्य में लॉजिस्टिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निवेश आकर्षित करने और वेयरहाउसिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाना चाहिए।



ट्रैफिक लिंकेज को करें मजबूत
मुख्यमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि राज्य में कृषि उत्पादों के लिए आर्थिक केंद्रों और एकत्रीकरण बिंदुओं की पहचान की जाए और संबंधित लॉजिस्टिक्स चुनौतियों का समाधान किया जाए। इसके अलावा, राज्य के विभिन्न परिवहन नेटवर्क—सड़क, वायु, जल और रेल के बीच सामंजस्य बढ़ाकर ट्रैफिक लिंकेज को मजबूत किया जाए।

कौशल आधारित पाठ्यक्रमों को करें कस्टमाइज 
मुख्यमंत्री ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सुरक्षित माल परिवहन और ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए नई तकनीक का उपयोग करने पर जोर दिया और राज्य में इस क्षेत्र से संबंधित कौशल विकास और प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही, प्रशिक्षित ड्राइवरों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कौशल आधारित पाठ्यक्रमों को कस्टमाइज करने के निर्देश भी दिए।

लॉजिस्टिक्स डिवीजन का होगा गठन 
मुख्यमंत्री ने ट्रकों के लिए पार्किंग की जगह की कमी, ट्रैफिक जाम, अतिक्रमण और अन्य बाधाओं के कारण माल की आवाजाही में आने वाली समस्याओं का जिक्र करते हुए इन समस्याओं के स्थायी समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों के समाधान के लिए एक मजबूत लॉजिस्टिक्स डिवीजन का गठन किया जाना चाहिए, जो योजना की प्रगति की नियमित निगरानी करेगा।

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