Lucknow News : यूपी के इन कर्मियों को मिल सकता है दिवाली का तोहफा, वेतन बढ़ाने पर विचार कर रही सरकार

UPT | Chief Minister Yogi Adityanath

Oct 02, 2024 00:57

बेसिक शिक्षा शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। योगी सरकार दिवाली पर तोहफा दे सकती है। सेंट्रल पैरिटी नीति के तहत प्रदेश...

Lucknow News : बेसिक शिक्षा शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। योगी सरकार दिवाली पर तोहफा दे सकती है। सेंट्रल पैरिटी नीति के तहत प्रदेश में कार्यरत शिक्षामित्र, रसोइये, आंगनबाड़ी कार्यकत्री तथा संविदा एवं आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे शिक्षा कर्मियों के मानदेय अथवा सेलरी में बढ़ोतरी करने को लेकर सरकार विचार कर रही है। इसके तहत बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यालयों एवं विद्यालयों से मानदेय, संविदा, आउटसोर्सिंग एवं दैनिक वेतन पर काम करने वाले शिक्षामित्र एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों का पूरा ब्योरा तलब किया गया है। स्कूल शिक्षा महानिदेशालय ने सोमवार को सभी डायट व निदेशक, एससीआरटी, निदेशक साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, निदेशक एमडीएम समेत समस्त डीआईओएस एवं बीएसए से एक सप्ताह में संबंधित संपूर्ण ब्योरा तलब किया गया है।

दैनिक वेतन में बढ़ोतरी करने का ऐलान
दरअसल, केंद्र सरकार ने पिछले महीने में अलग-अलग श्रेणी के श्रमिकों के दैनिक वेतन में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। चूंकि न्यायालय के आदेश पर यूपी सरकार का भी प्रदेश के शिक्षक एवं कर्मचारी संगठनों के साथ लिखित समझौता है कि केंद्र के समान ही राज्य सरकार के सरकारी शिक्षक एवं कर्मचारियों के साथ-साथ सरकारी उपक्रमों में कार्य करने वाले को भी वेतन भत्ता आदि दिया जाएगा।

लिहाजा सेन्ट्रल पैरिटी की नीति अपनाते हुए शासन ने प्रदेश में नियमित के साथ मानदेय एवं संविदा पर कार्य कर रहे शिक्षक एवं अन्य कर्मियों के अलावा आउटसोर्सिंग एवं दैनिक सेलरी पर कार्य करने वाले शिक्षामित्र एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों जिनमें आंगनवाड़ी कात्री तथा रसोइये भी शामिल हैं, के मानदेय अथवा पारिश्रमिक या दैनिक वेतन में बढ़ोतरी करने को लेकर विचार करना शुरू कर दिया है।

व्यौरा भेजने के दिए निर्देश
शासन के आदेश पर स्कूल शिक्षा महानिदेशालय ने प्रदेश भर से मानदेय, संविदा, आउटसोर्सिंग अथवा दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे सभी स्तर के कर्मियों का सारा ब्योरा मांगा है। स्कूल शिक्षा महानिदेशालय ने इसके लिए निदेशक मध्यान्ह भोजन से लेकर बेसिक शिक्षा निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक के अलावा निदेशक साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा तथा निदेशक राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान सहित सभी जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारियों के नाम सर्कुलर जारी किया है। इसमें सप्ताह भर के भीतर ऐसे कर्मियों की संख्या तथा वे किस माध्यम से कार्यरत हैं, इसका व्यौरा भेजने के निर्देश दिए गये हैं।

Lucknow News : यूपी के इन कर्मियों को मिल सकता है दिवाली का तोहफा, वेतन बढ़ाने पर विचार कर रही सरकार

Also Read

लखनऊ

योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला : यूपी में युवाओं को 5 लाख रुपये तक बिना ब्याज मिलेगा लोन

लखनऊ

Lucknow News : हर गांव, कस्बे, नगर में बेहतरीन सड़क कनेक्टिविटी के लिए मुख्यमंत्री का बड़ा कदम, 15 दिन में भेजें प्रस्ताव

लखनऊ

Lucknow News : एकल स्क्रीन सिनेमाघरों के निर्माण एवं संचालित सिनेमाघरों के उच्चीकरण के लिए किया जाएगा प्रोत्साहित

लखनऊ

लखनऊ

ग्रीन कॉरिडोर को मिलेगी रफ्तार : सड़क-पार्क व झीलों का होगा कायाकल्प, 180 करोड़ मंजूर

लखनऊ

लखनऊ

Lucknow News : लखनऊ विवि के एनसीसी कैडेट्स बने महादानी, शिविर में 100 यूनिट रक्त हुआ एकत्रित

लखनऊ

एलडीए : मोहान रोड योजना में नहीं दिखेंगे बिजली के खम्भे, सर्विस ट्रेंच के नीचे बिछाए जाएंगे तार

लखनऊ

एलडीए की बड़ी कार्रवाई : 70 रो-हाउस और पांच व्यावसायिक निर्माण सील

लखनऊ

लखनऊ

नियामक आयोग ने लाइन चार्ज में वृद्धि के प्रस्ताव पर UPPCL से फिर मांगा जवाब : उपभोक्ता परिषद बोला- सस्ती बिजली जरूरी

लैपटॉप चार्जर से गला कसकर की थी डिलीवरी मैन हत्या : ऑर्डर किए गए मोबाइल समेत एक हत्यारोपी गिरफ्तार

लखनऊ

यूपी लोक सेवा अधिकरण के रिक्त पदों को भरने में देरी पर हाईकोर्ट नाराज : प्रमुख सचिव 4 अक्टूबर को तलब

लखनऊ

यूपी में पौधरोपण का महाअभियान : 36.80 करोड़ पौधे लगाकर तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड, जानें किसका कितना योगदान

लखनऊ

मिशन शक्ति : लखनऊ 1090 चौराहे पर वीमेंस फेस्ट का आयोजन, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ेगी योगी सरकार

हरदोई

पत्नी की हत्या करने वाला पति गिरफ्तार : मामा संग अवैध संबंध रखने से था नाराज, डंडे से पीट-पीटकर ले ली जान

रायबरेली

लखनऊ

सम्मान पाकर गदगद हुए खिलाड़ी : बोले-प्रोत्साहन मिलने से बढ़ जाता है बेहतर प्रदर्शन का दायित्व

लखनऊ

UP Cabinet Decisions : दो नए निजी विश्वविद्यालयों और निवेश नीति में संशोधन सहित कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी