प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और देश के निवेश के शीर्ष केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यूपीसीडा ने 2018 से लागू भूमि विकास एवं भवन विनियमन में संशोधन करने का निर्णय लिया है और अब भूमि विकास एवं भवन विनियमन 2024 को लागू किया जाएगा।