यूपी विधानमंडल सत्र : योगी सरकार ने पेश किया 17865 करोड़ का अनुपूरक बजट, 790.49 करोड़ के नए प्रस्ताव शामिल

UPT | UP Assembly Winter Session 2024

Dec 17, 2024 14:15

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अनुपूरक बजट में विभिन्न विभागों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप धनराशि दी गई है। इसमें इसमें प्राथमिक शिक्षा विभाग के लिए 515 करोड़, सूचना विभाग के लिए 505 करोड़, पंचायती राज विभाग के लिए 454.01 करोड़ और चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के लिए 354.54 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

Lucknow News : योगी सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपना दूसरा अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। 17865.72 करोड़ रुपये के इस अनुपूरक बजट में 790.49 करोड़ रुपये के नए प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। यह योगी सरकार का इस वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक बजट है, जो मूल बजट (7 लाख 36 हजार 437.71 करोड़ रुपये) का 2.42 प्रतिशत है। इससे पूर्व योगी सरकार 12,209.93 करोड़ का अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत कर चुकी है। दोनों अनुपूरक बजट को मिलाकर योगी सरकार का वित्तीय वर्ष 2024-25 का कुल बजट अब 7 लाख 66 हजार 513.36 करोड़ रुपये का हो गया है।

अनुपूरक बजट में 790.49 करोड़ रुपये के नए प्रस्ताव शामिल
प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में विधानसभा में द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि द्वितीय अनुपूरक बजट का आकार 17,865.72 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि यह सरकार विकास को प्राथमिकता देने वाली सरकार है और जब भी आवश्यकता होती है तब संवैधानिक तरीके से सदन के माध्यम से अनुपूरक बजट लाने का अधिकार है। अनुपूरक बजट में 790.49 करोड़ रुपये के नए प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। साथ ही इसमें केंद्रीय योजनाओं में 422.56 करोड़ रुपये के केंद्रांश की राशि भी अनुमानित है। इसके अतिरिक्त, कंटिजेंसी से जो 30 करोड़ 48 लाख रुपए की धनराशि ली गई थी, उसकी प्रतिपूर्ति का भी प्रस्ताव इसमें शामिल है।

ऊर्जा विभाग को 8587.27 करोड़ रुपये
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अनुपूरक बजट में विभिन्न विभागों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप धनराशि दी गई है। इसमें ऊर्जा विभाग को 8587.27 करोड़, वित्त विभाग को 2438.63 करोड़ , परिवार कल्याण विभाग को 1592.28 करोड़, पशुधन विभाग के लिए 1001 करोड़, लोकनिर्माण विभाग के लिए 805 करोड़, प्राथमिक शिक्षा विभाग के लिए 515 करोड़, सूचना विभाग के लिए 505 करोड़, पंचायती राज विभाग के लिए 454.01 करोड़ और चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के लिए 354.54 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था की गई है।

30 जुलाई को प्रस्तुत किया गया था पहला अनुपूरक बजट
योगी सरकार ने इसी वर्ष फरवरी महीने में मूल बजट पेश किया था, जो 7.36 लाख करोड़ रुपये से अधिक का था। इसके बाद योगी सरकार ने 30 जुलाई को 12,209.93 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया था। इसके 5 माह के बाद एक बार फिर योगी सरकार विकास कार्यों को गति देने के लिए आवश्यकता के अनुरूप द्वितीय अनुपूरक बजट लेकर आई है। इस बजट को मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकृत कर लिया गया।

इसलिए प्रस्तुत किया जाता है अनुपूरक बजट
अनुपूरक बजट सरकार के लिए एक अतिरिक्त वित्तीय दस्तावेज है। इसे तब पेश किया जाता है जब किसी योजना के लिए पहले से आवंटित राशि पर्याप्त नहीं होती है या नई आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाती हैं। यह बजट वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए पेश किया जाता है।

ऊर्जा, वित्त और स्वास्थ्य को मिला बड़ा हिस्सा

ऊर्जा विभाग: 8,587.27 करोड़
वित्त विभाग: 2,438.63 करोड़
परिवार कल्याण विभाग: 1,592.28 करोड़
पशुधन विभाग: 1,001 करोड़
लोक निर्माण विभाग (PWD): 805 करोड़
प्राथमिक शिक्षा विभाग: 515 करोड़
सूचना विभाग: 505 करोड़
पंचायती राज विभाग: 454.01 करोड़
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग: 354.54 करोड़

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