यूपी में एफडीआर तकनीक से बनाई जाएंगी सभी सड़कें : घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सुधरेगी कनेक्टिविटी

UPT | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।

Dec 21, 2024 16:13

ग्रामीण और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ी योजना तैयार की है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत यूपी में उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है।

Lucknow News : ग्रामीण और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश  सरकार ने बड़ी योजना तैयार की है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत यूपी में उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे न केवल ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता बेहतर होगी, बल्कि वहां के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।

एफडीआर तकनीक से करोड़ों की बचत
सरकार ने सड़कों के निर्माण में एफडीआर (फुल डेप्थ रिक्लेमेशन) तकनीक का उपयोग कर अब तक दो हजार पांच सौ करोड़ रुपये की बचत की है। यह तकनीक सड़कों की गुणवत्ता को मजबूत बनाने के साथ-साथ निर्माण लागत में भी कमी लाती है। सरकार के निर्देश पर इस तकनीक को प्रदेश भर में तेजी से अपनाया जा रहा है।



घनी आबादी वाले क्षेत्रों के लिए विशेष योजना
प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर ऐसे क्षेत्रों को सड़क नेटवर्क से जोड़ने की योजना तैयार की है जहां घनी आबादी होने के बावजूद कनेक्टिविटी की कमी है। इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि इन क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

गुणवत्ता पर विशेष जोर
सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी सड़कों का निर्माण तय मानकों के अनुरूप हो। इसके लिए नियमित निरीक्षण और निगरानी की व्यवस्था की गई है। ठेकेदारों और निर्माण एजेंसियों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं, ताकि उन्हें एफडीआर तकनीक और गुणवत्ता मानकों की जानकारी दी जा सके।

कनेक्टिविटी से आर्थिक विकास को बढ़ावा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि बेहतर सड़कों से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि व्यापार और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कनेक्टिविटी में सुधार से शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में भी लाभ होगा। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाकर सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दें।

विकास कार्यों को नई रफ्तार
प्रदेश सरकार का यह कदम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच एक मजबूत परिवहन नेटवर्क तैयार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन प्रयासों से प्रदेश में विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलेगी।

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