एनसीसीओईईई ने कहा कि भारत सरकार ने सितंबर 2020 में स्टैंडर्ड बिल्डिंग डॉक्यूमेंट का ड्राफ्ट जारी किया था, जिसे अभी फाइनल नहीं किया गया है। इसलिए बिना स्टैंडर्ड बिल्डिंग डॉक्यूमेंट के किस आधार पर पावर कारपोरेशन बिजली का निजीकरण कर रहा है, इसे सार्वजनिक किया जाए।