Noida News : NHAI ने दिया बड़ा झटका, दिल्ली-मेरठ और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर टोल हुआ महंगा

UPT | प्रतिकात्मक फोटो

Jun 03, 2024 16:17

एनएचएआई ने पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। जिससे आज रात 12 बजे से दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली-हापुड़ एक्सप्रेसवे और...

Short Highlights
  • राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी
  • NHAI ने दिया बड़ा झटका
  • जानिए क्या है नई टोल की कीमतें
Noida News : जहां एक ओर गर्मी से पहले ही पूरे यूपी का हाल बेहाल है, वहीं दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने जनता को एक बड़ा झटका दे दिया है। एनएचएआई ने पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। जिससे आज रात 12 बजे से दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली-हापुड़ एक्सप्रेसवे और गाजियाबाद-अलीगढ़ हाईवे सहित कई राजमार्गों पर लागू कर दिया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने पिछले दो महीनों से लंबित टोल दरों में 5 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है।

जानिए क्या है नई टोल की कीमतें
नई टोल दरों के लागू होने के बाद दिल्ली से मेरठ के लिए निजी वाहनों पर 160 रुपये की जगह 168 रुपये और हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर 250 रुपये के स्थान पर 262 रुपये टोल शुल्क देना होगा। वहीं, दिल्ली से हापुड़ के लिए निजी गाड़ियों पर 165 रुपये के बजाय 173 रुपये और एलसीवी पर 265 रुपये की जगह 278 रुपये चुकाने होंगे। इसी तरह गाजियाबाद से अलीगढ़ के बीच स्थित लुहारली टोल प्लाजा पर निजी वाहनों का टोल शुल्क 140 रुपये से बढ़कर 147 रुपये हो जाएगा। गौरतलब है कि देश में नेशनल हाइवे की कुल लंबाई 1,32,499 किलोमीटर है। पूरे नेशनल हाइवे नेटवर्क में लगभग 855 टोल प्लाजा हैं। इन सड़कों पर टोल वसूलने की जिम्मेदारी निजी कंपनियों पर है, लेकिन दरें एनएचएआई ही तय करता है।

नई दरें चालकों पर डालेंगी अतिरिक्त बोझ
नई बढ़ी हुई टोल टैक्स दरों से आम लोगों और व्यावसायिक वाहन चालकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। खासकर लंबी दूरी की यात्राओं पर इसका असर और अधिक महसूस किया जाएगा। एनएचएआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चुनाव अवधि के दौरान टोल दरों में संशोधन को टाल दिया गया था, लेकिन अब जब चुनावी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिए नई दरें लागू कर दी गई हैं। यह बढ़ोतरी वार्षिक आधार पर की जाती है और इसमें औसतन 3-5 फीसदी की वृद्धि की जाती है।

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