ग्रेटर नोएडा के विकास में तेजी : प्राधिकरण ने लॉन्च की वाणिज्यिक भूखंड योजना, 19 सितंबर तक करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन

UPT | ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण

Aug 30, 2024 14:58

प्राधिकरण ने 22 वाणिज्यिक भूखंडों की एक नई योजना लॉन्च की है, जिसमें 11 भूखंड दो एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) और 11 भूखंड चार एफएआर वाले हैं। यह योजना न केवल शहर में 22 नए शॉपिंग सेंटरों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगी...

Short Highlights

प्राधिकरण ने 22 वाणिज्यिक भूखंडों की नई योजना लॉन्च की
इस योजना के तहत 22 नए शॉपिंग सेंटरों का निर्माण किया जाएगा
आवेदक 19 सितंबर 2024 तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं

Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शहर के विकास और स्थानीय निवासियों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्राधिकरण ने 22 वाणिज्यिक भूखंडों की एक नई योजना लॉन्च की है, जिसमें 11 भूखंड दो एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) और 11 भूखंड चार एफएआर वाले हैं। यह योजना न केवल शहर में 22 नए शॉपिंग सेंटरों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगी, बल्कि स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को भी आसानी से उपलब्ध कराएगी। इस पहल से प्राप्त धनराशि का उपयोग ग्रेटर नोएडा के विकास कार्यों में किया जाएगा।

29 अगस्त से योजना की शुरुआत
प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर वाणिज्यिक विभाग ने इस योजना को 29 अगस्त से शुरू कर दिया है। भूखंडों का आकार 1,500 वर्ग मीटर से लेकर 18,279 वर्ग मीटर तक है, जो विभिन्न सेक्टरों जैसे सेक्टर 10, सेक्टर 12, डेल्टा वन, सिग्मा टू, थ्री व फोर, ईटा वन, केपी थ्री (तुगलपुर), चाई-फाई, और जीटा वन में स्थित हैं। यह विविधता निवेशकों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार भूखंड चुनने का अवसर प्रदान करेगी।

19 सितंबर तक करा सकेंगे पंजीकरण
योजना के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया 29 अगस्त से शुरू हो गई है और इच्छुक आवेदक 19 सितंबर 2024 तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस और दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 23 सितंबर है, जबकि अंतिम दस्तावेज 26 सितंबर तक जमा किए जा सकते हैं। पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, भूखंडों का आवंटन नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिसमें एसबीआई पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। सुविधा के लिए, प्राधिकरण की वेबसाइट को भी एसबीआई पोर्टल से लिंक किया गया है।

निवेशकों और स्थानीय निवासियों को ध्यान में रखकर की गई पहल
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ आशुतोष कुमार द्विवेदी ने इस योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह पहल निवेशकों की मांग और स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की गई है। आवंटन प्रक्रिया पूरी होते ही भूखंडों का कब्जा दे दिया जाएगा, जिससे वाणिज्यिक गतिविधियां जल्द से जल्द शुरू हो सकें। इन नए व्यावसायिक केंद्रों के विकास से न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आसपास के निवासियों की दैनिक जरूरतें भी आसानी से पूरी हो सकेंगी।

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