ग्रेटर नोएडा में इंस्टीट्यूशनल प्लॉट्स के लिए ई-ऑक्शन : इस तिथि से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

UPT | नोएडा अथॉरिटी

Oct 23, 2024 16:59

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ग्रेटर नोएडा के विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के विजन के तहत ग्रेटर नोएडा।...

Noida News : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ग्रेटर नोएडा के विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के विजन के तहत ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) ने इंस्टीट्यूशनल प्लॉट्स के लिए ई-ऑक्शन की नई स्कीम का ऐलान किया है। इस योजना के तहत 13 इंस्टीट्यूशनल प्लॉट्स के आवंटन के लिए आवेदनकर्ता करोड़ों की बोली लगा सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया 24 अक्टूबर से शुरू होगी।

विकास के खुलेंगे नए रास्ते
इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना है। इससे हायर सेकेंडरी स्कूल, अस्पताल, नर्सिंग होम, पैरामेडिकल और वोकेशनल ट्रेनिंग संस्थानों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। कुल 170 करोड़ रुपए के रिजर्व प्राइस वाले प्लॉट्स के आवंटन से क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी।



प्लॉट्स के विस्तार और रिजर्व प्राइस
इन प्लॉट्स का प्रसार क्षेत्र 1000 से लेकर 10,005 स्क्वायर मीटर के बीच होगा। GNIDA द्वारा निर्धारित रिजर्व प्राइस 2.99 करोड़ से लेकर 35.17 करोड़ रुपए तक है। जैसे कि केपी-05 के प्लॉट 12बी का क्षेत्रफल 10,000 स्क्वायर मीटर है, जिसका रिजर्व प्राइस 30.28 करोड़ रुपए रखा गया है। इसी प्रकार, केपी-05 का प्लॉट एचएस-12सी, जिसका क्षेत्रफल 6200 स्क्वायर मीटर है, का रिजर्व प्राइस 18.34 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। सीएम योगी के अनुसार इस स्कीम के अंतर्गत एमयू सेक्टर का प्लॉट एचओ-2 सबसे बड़ा और महंगा प्लॉट है, जिसका क्षेत्रफल 10,005 स्क्वायर मीटर है और रिजर्व प्राइस 35.17 करोड़ रुपए रखा गया है। इस प्लॉट पर अस्पताल बनाया जाएगा। वहीं अन्य प्लॉट्स पर नर्सिंग होम और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनेंगे। 

ई-ऑक्शन की प्रक्रिया
ई-ऑक्शन की प्रक्रिया का फाइनल सब्मिशन डेट 18 नवंबर निर्धारित की गई है और नवंबर के अंत तक इसे पूरा किया जाएगा। इसके अलावा, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 43 कमर्शियल शॉप्स, ऑफिस, ढाबा और कियोस्क के प्लॉट्स के आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। इन प्लॉट्स का क्षेत्रफल 10.40 से लेकर 400 स्क्वायर मीटर तक होगा और कुल लागत 13.65 लाख से लेकर 2.57 करोड़ रुपए के बीच होगी। सरकार की यह नई योजना ग्रेटर नोएडा के विकास को और भी गति प्रदान करेगी।

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