अधिवक्ताओं के लिए स्थाई व्यवस्थित चेंबर और वाहन पार्किंग की व्यवस्था की जाए। सामूहिक स्वास्थ्य बीमा योजना तथा अधिवक्ताओं की मृत्यु उपरांत मिलने वाली सामूहिक टर्म पॉलिसी की योजना बनाई जाए। राज्यसभा एवं विधान परिषद में अधिवक्ताओं के लिए आधिकारिक सीट आरक्षित की जाए।