गौतम बुद्ध नगर में घर खरीदना अब और भी महंगा : इतना बढ़ेगा जेब पर भार, जानें नया सर्किल रेट और कब से होगा लागू

UPT | गौतम बुद्ध नगर में घर खरीदना अब और भी महंगा

Oct 23, 2024 13:09

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में फ्लैटों और संपत्तियों की रजिस्ट्री अब पहले से अधिक महंगी होने जा रही है। निबंधन विभाग ने फ्लैटों की रजिस्ट्री दरों में 25 से 30 प्रतिशत और गांवों के साथ...

Greater Noida News : नोएडा-ग्रेटर नोएडा में फ्लैटों और संपत्तियों की रजिस्ट्री अब पहले से अधिक महंगी होने जा रही है। निबंधन विभाग ने फ्लैटों की रजिस्ट्री दरों में 25 से 30 प्रतिशत और गांवों के साथ नगरीय क्षेत्रों में फ्री होल्ड संपत्तियों की रजिस्ट्री दरों में 25 से 50 प्रतिशत तक वृद्धि का प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेजा है। इसके साथ ही फ्री होल्ड कॉमर्शियल संपत्तियों के सर्किल रेट में भी 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिलाधिकारी की अनुमति के बाद आम जनता से इस पर आपत्तियां मांगी जाएंगी। जिसके निस्तारण के बाद नई दरें लागू कर दी जाएंगी।

सर्किल रेट में आखिरी बार 2019 में हुआ था बदलाव
गौतमबुद्ध नगर जिले में सर्किल रेट में अंतिम बार 8 अगस्त 2019 को संशोधन किया गया था। इसके बाद कई बार प्रशासन ने इन दरों को बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन तीनों प्राधिकरणों (नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना) ने सहयोग नहीं किया। इस बार भी प्राधिकरणों से प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद प्रशासन ने स्वतंत्र रूप से सर्किल रेट में वृद्धि की प्रक्रिया शुरू की है। 



फ्लैटों की रजिस्ट्री में 25 से 30 प्रतिशत की वृद्धि
निबंधन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फ्लैटों की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। रजिस्ट्री में भी मौजूदा कीमतों के आधार पर स्टांप शुल्क लिया जा रहा है, लेकिन सर्किल रेट अभी भी कम हैं। इस अंतर को समाप्त करने के लिए फ्लैटों के सर्किल रेट में 25 से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि प्रस्तावित की गई है, जिससे खरीदारों को अतिरिक्त स्टांप शुल्क देना होगा। 

गांवों और व्यावसायिक संपत्तियों पर भी बढ़ोतरी का असर
गांवों और अन्य नगरीय क्षेत्रों की फ्री होल्ड संपत्तियों की रजिस्ट्री दरों में 25 से 50 प्रतिशत तक वृद्धि होगी। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन खरीदने वालों को भी अधिक खर्च करना पड़ेगा। वहीं, फ्री होल्ड व्यावसायिक संपत्तियों पर 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी प्रस्तावित है।

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