आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल की कड़ी कार्रवाई : जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एक्शन, भ्रष्टाचार के आरोप में डीईओ देवेन्द्र जैन निलंबित

UPT | आबकारी एवं मद्यनिषेध राज्यमंत्री नितिन अग्रवाल

Nov 12, 2024 20:58

गाजीपुर जनपद के जिला आबकारी अधिकारी (डीईओ) देवेन्द्र जैन को उनके कार्यों में लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई आरोपों की जांच के बाद की गई...

Short Highlights
  • आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का कड़ा रुख
  • गाजीपुर के डीईओ पर कार्रवाई
  • लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित
Ghazipur News : उत्तर प्रदेश के आबकारी एवं मद्यनिषेध राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल के निर्देश पर गाजीपुर जनपद के जिला आबकारी अधिकारी (डीईओ) देवेन्द्र जैन को उनके कार्यों में लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई आरोपों की जांच के बाद की गई, जिसमें उन्हें प्रथमदृष्टा दोषी पाया गया।

जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उठाया गया कदम
इस मामले में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार के प्रति "जीरो टॉलरेंस" नीति के तहत यह कदम उठाया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी और किसी भी दोषी अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।



उदासीनता और लापरवाही पर हुई कार्रवाई
आबकारी मंत्री ने बताया कि गाजीपुर जनपद के दो आवेदकों, चन्दन कुशवाहा ने वर्ष 2022 और अभय प्रताप सिंह ने मई 2023 में बार लाइसेंस और बार अनुज्ञापन स्वीकृत करने के लिए आवेदन किए थे। दोनों आवेदकों के आवेदन को अनावश्यक विलंब के बाद जिला आबकारी अधिकारी देवेन्द्र कुमार जैन ने आबकारी आयुक्त को भेजा, जिससे उनके कार्यों में घोर उदासीनता और लापरवाही का पता चला। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए, देवेन्द्र कुमार जैन को तत्काल निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मंत्री ने कहा कि इस मामले की गहन जांच कराई जाएगी ताकि पूरी स्थिति का सही आकलन किया जा सके।

मंत्री ने दी चेतावनी
नितिन अग्रवाल ने यह भी चेतावनी दी कि राज्य सरकार और आबकारी विभाग में किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग में किसी भी तरह की वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि जनता का विश्वास बना रहे और विभाग की कार्यशैली में पारदर्शिता सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यों में ऐसी लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा और भविष्य में इस प्रकार के मामलों में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 

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