बस्ती। स्वास्थ्य विभाग में 75 आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति के मामले में शासन और निदेशालय की आवश्यक अनुमति की अनदेखी किए जाने की बातें सामने आई हैं। खबर के बाद विभाग से जुड़े कई अभिलेख और प्रक्रिया की बारीकियों पर सवाल उठ रहे हैं।
बताया गया है कि अनुमति और बजट उपलब्ध कराए बिना ही नियुक्ति संबंधी कार्य आगे बढ़ाया गया। फिलहाल तीन माह का कोटस्टेट बजट फंसा हुआ है और कर्मचारियों के वेतन के लिए बजट जारी नहीं हुआ है। शासन ने इस संबंध में सीएमओ कार्यालय से संबंधित पत्रावली तलब कर ली है।
अभिलेख और जांच
कहना है कि संबंधित लिपिक के माध्यम से पत्रावली निदेशालय को भेज दी गई है, लेकिन बजट अभी तक जारी नहीं हुआ। शासन की ओर से पत्रावली मांगे जाने के बाद विभागीय स्तर पर पुराने अभिलेख खंगाले जा रहे हैं ताकि अनुमति और बजट की उपलब्धता का प्रमाण मिल सके।
विजिलेंस टीम इस मामले की जांच कर रही है। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया में नियमों का पालन हुआ या नहीं। विभागीय कार्यप्रणाली और अभिलेखों के रखरखाव को लेकर भी सवाल उठे हैं।
सीएमओ बस्ती डॉ. राजीव निगम ने बताया कि कोटस्टेट बजट से आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित पत्रावलियां शासन को भेज दी गई हैं। तीन माह के बजट के लिए मांग भी भेजी गई है और शासन स्तर से आगे की कार्रवाई और बजट जारी होने का इंतजार है।
स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रों और कर्मचारियों की ओर से भी असमंजस की स्थिति देखी जा रही है। जिन कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है वे अभी मानदेय नहीं पा रहे हैं और उनके परिवारों पर असर पड़ रहा है।
अब क्या होगा
अगले कदम के रूप में शासन से बजट जारी होने और अनुमति के दस्तावेज आने का इंतजार है। आवश्यक पत्रावली और अभिलेख जमा होने के बाद ही भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। विजिलेंस की रिपोर्ट के आधार पर विभागीय कार्रवाई तय होगी।
स्रोत: अमर उजाला
