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गोंडा: 7,221 विद्यार्थियों को 1.90 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति भेजी गई

धनराशि सीधे आधार सीडेड बैंक खातों में डीबीटी के जरिए भेजी गई और राजकीय इंटर कॉलेज में जिला स्तरीय कार्यक्रम में स्वीकृति पत्र वितरित किए गए।

गोंडा: 7,221 विद्यार्थियों को 1.90 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति भेजी गई
फोटो: अमर उजाला

गोंडा। पूर्वदशम (कक्षा नौ व 10) और दशमोत्तर (कक्षा 11 व 12) छात्रवृत्ति योजना के तहत शनिवार को जिले के 7,221 विद्यार्थियों के आधार सीडेड बैंक खातों में कुल 1.90 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से भेजे गए। राजकीय इंटर कॉलेज में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर विद्यार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए।

जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि इस बार छात्रवृत्ति की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी गई। लखनऊ के मुख्यमंत्री के छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम का जिले के स्कूलों में सजीव प्रसारण दिखाया गया और स्थानीय कार्यक्रम के दौरान स्वीकृति पत्र बांटे गए।

वर्गवार लाभार्थी और राशि

सत्यप्रकाश सिंह ने लाभार्थियों और श्रेणीवार अंतरित राशि की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूर्वदशम और दशमोत्तर दोनों वर्गों में अलग‑अलग कटेगरी के विद्यार्थियों को भुगतान किया गया।

  • पूर्वदशम: सामान्य वर्ग 1,230 विद्यार्थियों को 36.90 लाख
  • पूर्वदशम: अनुसूचित जाति 583 विद्यार्थियों को 8.16 लाख
  • पूर्वदशम: अन्य पिछड़ा वर्ग 1,869 विद्यार्थियों को 42.05 लाख
  • पूर्वदशम: अल्पसंख्यक वर्ग 316 विद्यार्थियों को 9.48 लाख
  • दशमोत्तर: सामान्य वर्ग 1,057 विद्यार्थियों को 32.04 लाख
  • दशमोत्तर: अनुसूचित जाति 461 विद्यार्थियों को 5.51 लाख
  • दशमोत्तर: अन्य पिछड़ा वर्ग 1,511 विद्यार्थियों को 49.25 लाख
  • दशमोत्तर: अल्पसंख्यक वर्ग 194 विद्यार्थियों को 6.39 लाख

राजकीय इंटर कॉलेज के कार्यक्रम में सदर विधायक प्रतीक भूषण शरण सिंह और भाजपा जिलाध्यक्ष अकबाल बहादुर तिवारी ने विद्यार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी जयनाथ गुप्ता और जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. रामचंद्र समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

प्रशासन ने बताया कि डीबीटी के जरिए भुगतान से पारदर्शिता बढ़ेगी और छात्र सीधे लाभ उठा सकेंगे। जिन छात्रों को राशि नहीं मिली या खाते से संबंधी कोई समस्या आई हो, वे जिला समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

आगे की प्रक्रिया के तहत जिस किसी खाते में राशि न पहुंची हो, उसकी जांच कर के भुगतान को सुनिश्चित किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर विद्यालय स्तर पर भी समन्वय बढ़ाया जाएगा।

स्रोत: अमर उजाला

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Vikas Kumar

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कई वर्षों से समाचार, योजना, रोजगार इत्यादि मामलों से जुड़े कार्यों में संलग्न।