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उत्तर प्रदेश टाइम्स मॉर्निंग बुलेटिन : पिछले 24 घंटों में यूपी में क्या बदला, जिसका आप पर पड़ेगा असर, जानें एक क्लिक पर

बदलाव की यात्रा में तेजी से आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश में हमारे आसपास क्या बदल रहा है, आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। पिछले 24 घंटों में राज्य में कुछ ऐसे फैसले और आदेश हुए हैं जो हम पर असर डालेंगे तो कुछ ऐसी जानकारियां भी हैं, जिन्हें जानना जरूरी है।

Lucknow (UPT Desk) : बदलाव की यात्रा में तेजी से आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश में हमारे आसपास क्या बदल रहा है, आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। पिछले 24 घंटों में राज्य में कुछ ऐसे फैसले और आदेश हुए हैं जो हम पर असर डालेंगे तो कुछ ऐसी जानकारियां भी हैं, जिन्हें जानना जरूरी है।

सीएम योगी ने बनाई 2031 की महायोजना, प्रदेश में होंगे ये इंटरनेशनल प्रोग्राम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समीप आज उनके सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में जनपद गोरखपुर, आजमगढ़, मेरठ, अलीगढ़ तथा मथुरा-वृंदावन की महायोजना 2031 का प्रस्तुतिकरण किया गया। इस बैठक में  मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जनपदों की वर्तमान स्थिति तथा भविष्य की आवश्यकताओं के दृष्टिगत व्यापक अध्ययन होना चाहिए, जिससे हम महायोजना में उनका ध्यान रख सकें। स्थानीय शिल्पकला और परंपरागत उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए क्लस्टर विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी नगरों में इनर रिंग रोड का विकास करना होगा। इस इनर रिंग रोड के बगल में विभिन्न लिंक रोड पर सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए। नगर के अंदर के कंजेशन को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि रिंग रोड के बाहर अलग-अलग मार्गों पर व्यवसायिक गतिविधियों का विकास करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। 
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पहली बार सेमीकंडक्टर नीति तैयार होगी
यूपी में  पहली बार सेमीकंडक्टर नीति तैयार होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश की सेमीकंडक्टर नीति तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि तेजी से बदलते आज के तकनीक प्रधान युग में सेमीकंडक्टर की बड़ी भूमिका है। अनुमान के मुताबिक वैश्विक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का वित्तीय वर्ष 2022 में राजस्व $950 बिलियन से अधिक का है। निश्चित रूप से यह एक व्यापक क्षेत्र है। इसमें अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर चिप सेक्टर बने पिछले 02 वर्षों से $500 बिलियन से अधिक निवेश करने की घोषणा की है। विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों ने फैब इकाइयों के स्थापना की घोषणा की है।
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पीएम श्री योजना : 'यह स्कूल आज की सबसे बड़ी आवश्यकता'
पूरी दुनिया जिस समय कोरोना से ग्रस्त थी, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 140 करोड़ की आबादी को बचाने के साथ नये भारत के रूप में नई शिक्षा नीति की आधारशिला रखी। इसी आधारशिला ने नये भारत के विजन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी है। पीएम श्री स्कूल योजना इसी श्रृंखला का हिस्सा है। इसी के तहत पहले चरण में 404 करोड़ की धनराशि से प्रदेश के 928 विद्यालयों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जहां 1 से 12वीं क्लास को अपग्रेड किया जाएगा। प्रदेश में वर्ष 2017 से पहले गरीब का बच्चा ऐसे विद्यालयों में पढ़ने को मजबूर था, जहां सुविधा, शिक्षक और कनेक्टिविटी नहीं थी। इतना ही नहीं ये विद्यालय बंद होने की कगार पर थे। 'हमने सत्ता में आने के बाद ऑपरेशन कायाकल्प के जरिये बेसिक के विद्यालयों को अपग्रेड करना शुरू किया।
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जेवर एयरपोर्ट के पास चार नए सेक्टर बसाएगा YEIDA
यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 4 नए सेक्टर बसाने जा रही है। यह काम साल 2024 में होना है। इसके लिए इसी महीने से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इन 4 सेक्टर्स में से एक आवासीय कार्य के लिए होगा, जबकि 3 मिश्रित उद्देश्यों के लिए होंगे। YEIDA के सीईओ अरुण वीर सिंह ने बताया कि जो लोग जेवर एयरपोर्ट के पास रहना और निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए अथॉरिटी 4 नए सेक्टर्स डेवलप करने का प्लान किया है। 
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वैध हो जाएंगी 40 कॉलोनियां, दो लाख लोगों को मिलेगा फायदा
शहर के 1700 एकड़ में विस्तारित क्षेत्र को विनियमितीकरण करने को हरी झंडी मिल गई है। इससे हरित क्षेत्र (ग्रीन लैंड), खुला क्षेत्र (ओपन एरिया) और डंपिंग ग्राउंड की जमीनों पर विकसित 40 से अधिक कॉलोनियों की करीब दो लाख की आबादी को राहत मिलेगी। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की महायोजना-2031 जल्द ही प्रभावी हो सकती है। बुधवार को जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष महायोजना-2031 का अंतिम प्रस्तुतीकरण दिया। 
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अदाणी समूह के प्रतिनिधियों ने सीमेंट फैक्ट्री के लिए धुरियापार में देखी जमीन
सीमेंट फैक्ट्री के लिए अदाणी समूह के प्रतिनिधियों ने जिले के धुरियापार इलाके में बुधवार को तीन जमीनें देखीं। तीनों ही जमीन रेलवे लाइन के किनारे हैं। इनमें से कोई एक जमीन फाइनल होगी। कंपनी यहां पर करीब एक हजार करोड़ रुपये निवेश करेगी। इस सप्ताह जमीनों के चयन पर फिर मंथन होगा। इसके बाद सहमति बनने पर मुख्यमंत्री के समक्ष एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। गीडा प्रशासन करीब दो महीने से अदाणी समूह के संपर्क में है। पूर्वांचल और बिहार के नजदीकी हिस्सों में तेजी से बदलते माहौल के चलते निर्माण कार्य में तेजी आई है। इसके चलते सीमेंट की मांग भी बढ़ी है। यहां तक आने में माल ढुलाई में ज्यादा खर्च हो जाता है, इससे सीमेंट के दाम ज्यादा रहते हैं।  इसे देखते हुए अदाणी समूह गोरखपुर या आसपास सीमेंट फैक्ट्री लगाने को इच्छुक है।
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रामपथ पर कचहरी के पास जाम के झाम से अब मिलेगी निजात
रामपथ पर कचहरी के पास लगने वाले भीषण जाम से अब मुक्ति मिल जाएगी। गुरुवार को कचहरी के पीछे बने मल्टीलेवल पार्किंग का उद्घाटन डीएम नीतीश कुमार और बार अध्यक्ष पारस नाथ पांडे ने फीता काट कर किया। सूबे की योगी सरकार ने अधिवक्ताओं, वादकारियों औऱ कलेक्ट्रेट कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। मल्टीलेवल पार्किंग शुरू हो जाने से राम पथ पर लगने वाला जाम अब बीते दिनों की बात हो जाएगी। 37 करोड़ 8 लाख रुपये की लागत से बनी मल्टीलेवल पार्किंग में अब अधिवक्ता व वादकारी अपने वाहन को पार्क करेंगे। लक्ष्मण कुंज स्मार्ट व्हीकल मल्टी स्टोरी पार्किंग स्मार्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने बनाई है।
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मेरठ-बुलंदशहर मार्ग अब 4 लेन का होगा
मेरठ-बुलंदशहर मार्ग को 4 लेन करने का काम शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक, लोक निर्माण विभाग एक साल के अंदर 8.3 किलोमीटर सड़क बनाएगा। इसके लिए प्रशासन से 47.84 करोड़ का बजट स्वीकार हो गया है। पहली किश्त के रूप में 16.74 करोड़ रुपये मिल गए हैं। काम पूरा होने के बाद वाहनों को आवागमन में कोई दिक्कत नहीं होगी। लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। दुर्घटनाओं पर लगाम लगेगी। सदर विधायक विजयपाल सिंह के प्रयासों के कारण मार्ग को मंजूरी मिली है। उन्होंने लोक निर्माण मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इस समस्या को उठाया था। उसके बाद यह कार्य शुरू हुआ है।
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ढाई लाख बायर्स को जल्द मिलेगी सपनों की चाबी
गौतमबुद्ध नगर के करीब ढाई लाख लोगों को इस वर्ष की सबसे बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आगामी 6 जनवरी को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में बोर्ड बैठक होगी। जिसमें इन ढाई लाख घर खरीदारों का मुद्दा दोबारा से उठेगा। इस बैठक के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जिले के करीब 57 बिल्डरों की आवासीय परियोजनाओं का थर्ड पार्टी असेसमेंट करवा लिया है। इसके जरिए पता लगाया जा सकता है कि कितना काम पूरा हो चुका है और कितना अधूरा है।
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