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मामला में एफआईआर आईपीसी के तहत दर्ज करने के का फैसला इस तरफ इशारा करता है कि पुरानी कानूनी निरंतरता बनी रहेगी और अपराधियों को किसी भी तरह की कानूनी खामी का लाभ न मिल सकेगी...और पढ़ें
बीएनएस के प्रावधानों में से, धारा 69 ने विशेषज्ञों को परेशान कर दिया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 में कहा गया है कि अगर शादी करने का वादा बिना किसी इरादे के किया जाता है और यौन संबंध स्थापित हो जाते हैं, तो व्यक्ति को 10 साल तक की कैद हो सकती है...और पढ़ें
बता दें किसी के अपहरण, डकैती, संविदा पर हत्या, साइबर अपराध, अवैध माल की सप्लाई आदि के लिए संगठित अपराध के लिए नई धारा बनाई गई है। अब 111 के तहत मामला दर्ज होगा। इसमें पांच साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है...और पढ़ें
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30 Jun 2024 01:08 PM
इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जैसे कि वीडियो और फोटो इत्यादि को नए कानून में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब मारपीट, छोटी घटनाओं में गाली गलौज या छोटे अपराधों में जमानत टूटने के मामले में बिना हथकड़ी लगाए पुलिस थाने ले जा सकती है...और पढ़ें
30 Jun 2024 01:08 PM
1860 से 2023 तक व्यवस्था अब जनता के लिए बदल रही है। देश में जब जनता के लिए , अच्छी कानून व्यवस्था के लिए बदलाव हो रहे हैं, तो लोगों को इसकी सही जानकारी मिले, इसके लिए एक मोबाइल ऐप बनाया गया है...और पढ़ें
28 Jun 2024 02:16 PM
भारतीय न्याय संहिता में धारा 63 में रेप की परिभाषा दी गई है और 64 से 70 में सजा का प्रावधान किया गया है। जबकि, आईपीसी में धारा 375 में रेप को परिभाषित किया गया है, जबकि 376 में इसके लिए सजा का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल की ...और पढ़ें
30 Jun 2024 01:09 PM
बता दें यह बदलाव इसलिए किया जा रहा है, ताकि कानूनों को आज के समय के अनुसार बनाया जा सके। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि ये कानून उपनिवेशवाद की विरासत हैं और इन्हें आज के हालात के अनुकूल बनाया जाएगा...और पढ़ें
30 Jun 2024 01:10 PM
ईपीसी में कुल मिलाकर 23 अध्याय और 511 धाराएं थी। लेकिन अब नए कानून BNS 2023 में कुल 20 अध्याय और कुल 358 धाराए हैं। आज हम जानेंगे कि पुराने कानून IPC की जगह नए कानून BNS 2023 में किन नए अपराधों और प्रावधानों को जोड़ा गया जो IPC में नहीं थे...और पढ़ें
30 Mar 2024 02:42 PM
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध खनन को लेकर रुख कड़ा कर लिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि अवैध खनन में भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत अपराध की प्राथमिकी दर्ज की... और पढ़ें