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जेपीएनआईसी का काम अखिलेश सरकार में साल 2013 से 2016 के दौरान किया गया। इस दौरान करीब 865 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वहीं वर्ष 2017 से यहां काम प्रभावित है। जेपीएनआइसी के अधूरे निर्माण कार्य को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल की जा चुकी है, जिस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब भी...और पढ़ें

अखिलेश यादव सरकार के जाते ही जेपीएनआईसी का मामला लखनऊ विकास प्राधिकरण के गले की फांस बना हुआ है। सपा सरकार के इस ड्रीम प्राजेक्ट पर योगी सरकार ने आते ही नजरें टेढ़ी कर लीं। मामले की पड़ताल में कई तरह की गड़बड़ी और मनमानी सामने आई।और पढ़ें