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पिछले दो वर्षों में प्रदेश सरकार ने बच्चों की शिक्षा के लिए 436 करोड़ रुपये की फीस प्रतिपूर्ति की है। इससे न केवल विद्यालयों को सहायता मिली है बल्कि यह सुनिश्चित किया गया है कि गरीब बच्चों को शिक्षा के अवसर मिलें और वे बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सकें।और पढ़ें

योगी सरकार की यह तैयारी सत्र 2025-26 में अलाभित और दुर्बल परवारों के होनहारों को अच्छी और नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुताबिक यह प्रक्रिया चार चरणों में पूरी कराई जाएगी।और पढ़ें

महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने कहा है कि विद्यालय स्तर पर आवंटित छात्रों के प्रवेश में कई समस्याएं आ रही हैं। इनमें चयनित बच्चों के अभिभावकों से अनावश्यक अभिलेख, दस्तावेज की मांग की जा रही है। और पढ़ें