Lucknow News : अब रजिस्ट्री के लिए नहीं करना पड़ेगा भागदौड़, ई रजिस्ट्री वाला देश का दूसरा राज्य बना उत्तर प्रदेश

UPT | ई रजिस्ट्री

Aug 05, 2024 23:38

उत्तर प्रदेश वासियों के लिए अच्छी खबर है। अब किसी जमीन जायदाद संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब कार्यालय जाने की जरूरत नहीं...

Lucknow News : उत्तर प्रदेश वासियों के लिए अच्छी खबर है। अब किसी जमीन जायदाद संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। प्रदेश के सभी प्राधिकरणों, आवास विकास सहित् संपत्ति का लेनदेन करने वाले विभागों में ई रजिस्ट्री को मंजूरी दे दी गई है।इसकी शुरुआत सरकारी विभाग से हो गई है। ई रजिस्ट्री की शुरुआत करने वाला यूपी देश का दूसरा राज्य बन गया है। अभी तक ई रजिस्ट्री की सुविधा केवल महाराष्ट्र में ही थी।

यूपी में हर साल लगभग 40 लाख रजिस्ट्री होती हैं, जिसमें एक बड़ी संख्या सरकारी विभागों से जुड़ी संपत्ति की है। प्रदेश सरकार के इस फैसले से राज्य के लाखों परिवारों को रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर लगाने से बड़ी राहत मिलेगी।

आवास का पंजीकरण कराना भी चुनौतीपूर्ण
विकास प्राधिकरण, आवास विकास, औद्योगिक प्राधिकरण सहित संपत्ति से जुड़े सभी विभागों से आवंटित होने वाले भूखंड या आवास का पंजीकरण कराना भी चुनौतीपूर्ण है। पहले अलाटमेंट पत्र जारी होता है। फिर संबंधित विभाग रजिस्ट्री के लिए अधिकारी को नॉमिनेट करता है। जब अधिकारी और आवंटी एक ही समय पर रजिस्ट्रार विभाग जाने का समय निकाल पाते हैं, तब जाकर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होती है। इस झंझट से मुक्ति मिल गई है।

डिजिटल हस्ताक्षर होते ही ई- रजिस्ट्री...
अब अलाटमेंट पत्र जारी होने के बाद विभाग में ही प्राधिकृत अधिकारी ऑनलाइन रजिस्ट्री कर देगा। ऑनलाइन रिकार्ड दाखिल करते ही दस्तावेज डिजिटल रूप में रजिस्ट्री ऑफिस पहुंच जाएंगे। वहां सब रजिस्ट्रार जांच करने के बाद डिजिटल हस्ताक्षर करेंगे। डिजिटल हस्ताक्षर होते ही ई- रजिस्ट्री वापस विभाग के पास आ जाएगी। ये डीड ऑनलाइन आवंटी के पास ई- मेल से पहुंच जाएगी। अगर उसकी कॉपी लेनी हो तो उसकी एक प्रति लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होगा, जहां डीड की कॉपी मिल जाएगी।

खास बातें...

रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 घंटे सातों दिन किया जा सकता है लेकिन रजिस्ट्री कार्यालय समय में ही पूरी होगी।
रजिस्ट्री कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन से पहले ठीक से चेक कर लें, क्योंकि दाखिल होने के बाद संशोधन नहीं होगा।
रजिस्ट्री के लिए स्टांप फीस भी डिजिटल ही जमा हो जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल भारत के संकल्प को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा किया है। अब प्राधिकरणों व आवास विकास सहित अन्य सरकारी संस्थानों से आवंटित होने वाले भूखंड या आवास की रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। संबंधित ऑफिस में ही ऑनलाइन रजिस्ट्री हो जाएगी। इससे भागदौड़ के झंझट से बड़ी राहत मिलेगी। ई रजिस्ट्री करने वाला उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद देश का दूसरा राज्य हो गया है।

Lucknow News : अब रजिस्ट्री के लिए नहीं करना पड़ेगा भागदौड़, ई रजिस्ट्री वाला देश का दूसरा राज्य बना उत्तर प्रदेश

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