न्यू ईयर में शराब दुकानों के लिए आदेश : आबकारी आयुक्त ने सभी डीएम को जारी किए निर्देश, ठंड को लेकर स्कूल समय में बदलाव की मांग

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Dec 16, 2024 09:31

उत्तर प्रदेश में बढ़ती ठंड को देखते हुए शिक्षक संघ ने परिषदीय विद्यालयों के समय में बदलाव की मांग की है। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि कई सरकारी स्कूलों...

Lucknow News : उत्तर प्रदेश में नए साल का जश्न मनाने वालों के लिए राहत की खबर है। आबकारी आयुक्त ने 24 से 31 दिसंबर तक शराब की दुकानों के संचालन का समय बढ़ा दिया है। नए निर्देशों के अनुसार, शराब की दुकानें अब सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। यह निर्णय न्यू ईयर वीक के दौरान ग्राहकों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

ठंड को देखते हुए स्कूलों का समय बदला जाए
उत्तर प्रदेश में बढ़ती ठंड को देखते हुए शिक्षक संघ ने परिषदीय विद्यालयों के समय में बदलाव की मांग की है। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि कई सरकारी स्कूलों में बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। कई बच्चों के पास अभी तक गर्म कपड़े नहीं हैं। जिससे उनकी परेशानी बढ़ रही है। उन्होंने मांग की कि कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाए। यह बदलाव बच्चों के स्वास्थ्य और पढ़ाई के माहौल को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है।

विकास और राजस्व मामलों में महराजगंज और बहराइच अव्वल
उत्तर प्रदेश के महराजगंज और बहराइच जिले विकास और राजस्व मामलों में आगे बढ़ रहे हैं। इन जिलों में विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और राजस्व संग्रहण के बेहतर प्रबंधन से अन्य जिलों के लिए मिसाल पेश की जा रही है।

आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन और सेवा नियमावली की मांग
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने देशभर के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली और न्यूनतम वेतन निर्धारण की मांग उठाई है। परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजकर चार श्रेणियों—अर्ध कुशल, कुशल, डिप्लोमा तकनीकी और डिग्रीधारक कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन का प्रस्ताव दिया है।

महामंत्री अरुणा शुक्ला ने बताया...
इस प्रस्ताव में न्यूनतम मानदेय ₹20235 से लेकर ₹84500 तक निर्धारित करने की बात कही गई है। महामंत्री अरुणा शुक्ला ने बताया कि यह नियमावली 1 अप्रैल 2024 से लागू करने का प्रस्ताव है। इसके तहत कृषि, खनन, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभागों में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। परिषद ने आउटसोर्स कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया के लिए चयन आयोग के गठन का भी सुझाव दिया है। परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक जनवरी के पहले सप्ताह में होगी। जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के साथ 10 दिसंबर को हुई बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा हुई थी, जिसमें उन्होंने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

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