यूपी में 3.45 करोड़ उपभोक्ताओं तक पहुंची निर्बाध बिजली : घरेलू आपूर्ति के क्षेत्र में प्रदेश ने बनाया कीर्तिमान, इस राज्यों छोड़ा पीछे

UPT | यूपी में 3.45 करोड़ उपभोक्ताओं तक पहुंची निर्बाध बिजली।

Dec 12, 2024 22:04

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य ने "हर घर को बिजली" के अपने संकल्प को साकार किया है और उद्योगों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर ऊर्जा क्षेत्र में खुद को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित किया है।

Lucknow News : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य ने "हर घर को बिजली" के अपने संकल्प को साकार किया है और उद्योगों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर ऊर्जा क्षेत्र में खुद को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित किया है। योगी सरकार की यह कोशिश है कि हर नागरिक को 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो, और इसके लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

आपूर्ति में यूपी ने अन्य राज्यों को छोड़ा पीछे
वर्तमान में उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है, जहां घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति में देश के कई विकसित राज्यों से कहीं अधिक आपूर्ति हो रही है। खासतौर पर, यूपी में घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को अधिक बिजली आपूर्ति की जा रही है। उत्तर प्रदेश में घरेलू श्रेणी के संयोजित भार का प्रतिशत 62 प्रतिशत है, जो कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे अन्य विकसित राज्यों से काफी अधिक है। इन राज्यों में घरेलू श्रेणी का संयोजित भार सिर्फ 25-35 प्रतिशत के बीच ही है। यह आंकड़ा राज्य सरकार के "हर घर को बिजली" के संकल्प की सफलता को दर्शाता है।



ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति
सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की विद्युत वितरण कंपनियां (डिस्कॉम्स) द्वारा राज्यभर में 3.45 करोड़ उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति की जा रही है। खासकर भीषण गर्मी के मौसम में 30,618 मेगावॉट की अधिकतम डिमांड को बिना किसी रुकावट के पूरा किया गया। इन उपभोक्ताओं को एचटी से लेकर एलटी वॉल्टेज पर बिजली की आपूर्ति की जा रही है, और इसके लिए 4,677 से अधिक विद्युत उपकेंद्रों का निर्माण किया गया है। सरकार की नीतियों का यह परिणाम है कि ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 18 घंटे, तहसील मुख्यालयों में 21.5 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है।

स्मार्ट मीटर-नई तकनीकों में सुधार 
यूपी सरकार ने बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए कई योजनाओं पर काम किया है। स्मार्ट मीटरों की स्थापना, नई तकनीकों को अपनाना और विद्युत आपूर्ति में सुधार के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। वर्तमान में लगभग 2.85 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य चल रहा है, जो उपभोक्ताओं को अधिक पारदर्शिता और बेहतर सुविधा प्रदान करेगा। इसके अलावा, राज्य सरकार ने नोएडा, कानपुर और वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों में नई तकनीकी विद्युत प्रणालियों को लागू करने की दिशा में कार्य करना शुरू किया है।

46 हजार करोड़ से बिजली आपूर्ति मजबूत
सरकार की कड़ी निगरानी और योजनाओं के परिणामस्वरूप राज्य में बिजली आपूर्ति को बेहतर और निरंतर बनाए रखा गया है। सरकार ने 46,000 करोड़ रुपये की राशि बजट के माध्यम से निर्गत की, ताकि बिजली आपूर्ति में कोई रुकावट न आए। इसके साथ ही राज्य सरकार ने राजस्व वसूली को भी प्रभावी तरीके से प्रबंधित किया है। वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य में बिजली राजस्व वसूली का प्रतिशत बढ़कर 84.36 प्रतिशत तक पहुंच गया है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

इतने करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी
राज्य सरकार ने आरडीएसएस (रिवाइज्ड डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर सेल्फ-रिलायंट) योजना के तहत 16,500 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत बिजली वितरण की प्रक्रिया को और अधिक कुशल और निर्बाध बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, यूपी सरकार ने विद्युत क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए कई अन्य योजनाओं का शुभारंभ किया है, जिनसे भविष्य में और अधिक सुधार होने की उम्मीद है।

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