UPPCL Privatisation : निजी घरानों को मिलती रहेगी 9061 करोड़ की सब्सिडी, नहीं हो सकेगा सीएजी ऑडिट

नोएडा पावर कंपनी ने अपटेल ट्रिब्यूनल से विवाद खड़ा कर दिया। प्रदेश सरकार नोएडा पावर कंपनी के लाइसेंस को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रही है। ऐसे में एक तरफ टेकओवर दूसरी तरफ दो ऊर्जा निगमों के हैंडओवर से विरोधाभास की स्थिति है।