लखनऊ
ऑथर Sanjay Singh

UPPCL OTS Scheme : मध्यांचल डिस्कॉम में 5.83 लाख उपभोक्ताओं ने सरकारी खजाने में जमा कराए 441.23 करोड़, दूसरा चरण शुरू

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Jan 01, 2025 19:08

लखनऊ शहर में 'नेवर-पेड' और 'लॉन्ग अन-पेड' श्रेणी में सर्वाधिक पंजीकरण अमौसी क्षेत्र में हुआ। यहां 22,753 उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लिया। इसके बाद लखनऊ सेंट्रल, जानकीपुरम, और गोमती नगर क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। अमौसी क्षेत्र में 5,000 से 25,000 रुपये की बकाया राशि वाले कुल 1,064 उपभोक्ताओं ने योजना के तहत पंजीकरण कराया।

Lucknow News : उत्तर प्रदेश में बिजली बिल बकायेदारों के लिए  एकमुश्त समाधान योजना (OTS) का पहला चरण गुजरे साल के अंतिम दिन समाप्त हो गया। अब स्कीम के अगले दो चरण बाकी हैं। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने योजना के तहत करोड़ों उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की बात कही है। प्रदेश में 17.50 लाख से अधिक लोगों की बदौलत सरकार के खजाने में 1374 करोड़ से अधिक की रकम आई है। वहीं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डिस्कॉम) ने भी स्कीम के तहत अच्छा प्रदर्शन किया है।

'नेवर-पेड' श्रेणी में 55,803 उपभोक्ताओं ने किया पंजीकरण
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डिस्कॉम) की ओर से बुधवार को मुहैया कराई गई जानकारी के तहत 'एकमुश्त समाधान योजना' में 31 दिसंबर 2024 तक कुल 5,83,570 उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। इस योजना के माध्यम से निगम ने 441.23 करोड़ रुपये की धनराशि एकत्रित की गई। यह पहल उपभोक्ताओं को बिजली बिल संबंधी बकाया मामलों का समाधान प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। योजना के तहत, 'नेवर-पेड' श्रेणी के कुल 55,803 उपभोक्ताओं ने अपना पंजीकरण कराया। इनमें सबसे अधिक उपभोक्ता अयोध्या क्षेत्र के थे, जबकि सीतापुर और बरेली क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। इस श्रेणी में ऐसा उपभोक्ता आते हैं, जिन्होंने कभी भी बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के अनुसार इस श्रेणी के उपभोक्ताओं ने भी योजना का बढ़चढ़कर लाभ लिया है।



'लॉन्ग अन-पेड' श्रेणी में 3.44 लाख उपभोक्ताओं ने लिया लाभ
ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने लंबे समय से बिजली बिल जमा नहीं किया था, उनकी संख्या 3,44,898 रही। इन उपभोक्ताओं ने मध्यांचल के विभिन्न क्षेत्रों में पंजीकरण करवाकर योजना का लाभ उठाया।

लखनऊ क्षेत्र में अमौसी ने मारी बाजी
लखनऊ शहर में 'नेवर-पेड' और 'लॉन्ग अन-पेड' श्रेणी में सर्वाधिक पंजीकरण अमौसी क्षेत्र में हुआ। यहां 22,753 उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लिया। इसके बाद लखनऊ सेंट्रल, जानकीपुरम, और गोमती नगर क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। अमौसी क्षेत्र में 5,000 से 25,000 रुपये की बकाया राशि वाले कुल 1,064 उपभोक्ताओं ने योजना के तहत पंजीकरण कराया। इनमें सबसे अधिक लाभ मलिहाबाद विद्युत वितरण खंड के उपभोक्ताओं ने उठाया। इसके अतिरिक्त, हाई वैल्यू बिल श्रेणी में 32 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया, जिनमें से अधिकांश मोहनलालगंज विद्युत वितरण खंड के थे।

योजना को दूसरा चरण शुरू
  • पहला चरण : 15 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024 तक 16 दिन चला।
  • दूसरा चरण : 1 जनवरी से 15 जनवरी 2025 तक चलेगा।
  • तीसरा चरण : 16 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक चलेगा।
हर चरण में छूट की दर अलग-अलग है, जिससे उपभोक्ताओं को उनकी स्थिति के अनुसार सुविधा मिल सकेगी।

योजना के लाभ कैसे उठाएं?
  • योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को कार्पोरेशन की वेबसाइट या नजदीकी कार्यालय में पंजीकरण कराना होगा।
  • पंजीकरण के समय उपभोक्ता को मूल बकाये का 30 प्रतिशत जमा करना अनिवार्य है।
  • छूट केवल विलंबित भुगतान शुल्क (सरचार्ज) पर दी जाएगी।
  • उपभोक्ता को एकमुश्त भुगतान या किश्तों में भुगतान का विकल्प मिलेगा।
घरेलू उपभोक्ताओं को छूट के प्रावधान : एक किलोवाट भार तक के उपभोक्ता
दूसरा चरण :
5,000 रुपये तक बकाये पर 80 प्रतिशत छूट (एकमुश्त), 65 प्रतिशत (किस्तों में)।
5,000 रुपये से अधिक पर 60 प्रतिशत (एकमुश्त) और 50 प्रतिशत (किस्तों में)।
तीसरा चरण :
एकमुश्त पर 70 प्रतिशत और किस्तों में 55 प्रतिशत छूट।

एक किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ता
दूसरा चरण :
एकमुश्त 50 प्रतिशत, किश्तों में 40 प्रतिशत।
तीसरा चरण :
एकमुश्त 40 प्रतिशत, किश्तों में 30 प्रतिशत।

अन्य श्रेणियों के लिए छूट : वाणिज्यिक, औद्योगिक और निजी संस्थान
दूसरे चरण में 50 प्रतिशत (एकमुश्त) और 40 प्रतिशत (किश्तों में)।
तीसरे चरण में 40 प्रतिशत (एकमुश्त) और 30 प्रतिशत (किश्तों में)।

योजना के अंतर्गत ये उपभोक्ता होंगे शामिल
घरेलू (एलएमवी-1)
वाणिज्यिक (एलएमवी-2)
निजी संस्थान (एलएमवी-4बी)
औद्योगिक (एलएमवी-6)
स्थायी रूप से कनेक्शन कटने वाले उपभोक्ता

किसानों को विशेष लाभ
किसानों को 31 मार्च 2023 तक के बकाये पर विलंबित भुगतान शुल्क में छूट दी जाएगी। इसके लिए 7 मार्च 2024 से ही पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही विवादित और न्यायालय में लंबित प्रकरणों का समाधान भी इस योजना के तहत किया जाएगा, बशर्ते उपभोक्ता केस वापस लेने का वचन दें।

पंजीकरण की प्रक्रिया
  • उपभोक्ता अपने नजदीकी खंड-उपखंड कार्यालय, जनसेवा केंद्र, या www.uppcl.org पर लॉगिन करके पंजीकरण करा सकते हैं।
  • नवीनतम बिजली बिल और मोबाइल नंबर पंजीकरण के लिए अनिवार्य हैं।
  • भुगतान एकमुश्त या किश्तों में किया जा सकता है।
  • यदि उपभोक्ता तय समय में भुगतान नहीं करता, तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा और अधिभार बढ़ जाएगा।
  • कनेक्शन एजेंसियों को प्रोत्साहन
  • जिन एजेंसियों के माध्यम से लंबे समय से भुगतान न करने वाले उपभोक्ता (नेवर पेड और लॉन्ग अनपेड) से भुगतान प्राप्त होगा, उन्हें विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर 1,000 रुपये विलंब शुल्क जमा करने पर एजेंसी को 100 रुपये अतिरिक्त दिया जाएगा।

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