गौतमबुद्ध नगर से गायब हुए 211 तालाब : नगर में तालाबों पर अवैध कब्जों का मुद्दा गंभीर, प्रशासन ने कड़े कदम उठाए

UPT | प्रतीकात्मक फोटो

Jul 22, 2024 20:54

गौतमबुद्ध नगर जिले में तालाबों पर अवैध कब्जों की समस्या व्यापक स्तर पर फैली हुई है। पुराने जल निकायों को नष्ट कर उन पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए…

Short Highlights

नगर में तालाबों पर अवैध कब्जों का मुद्दा गंभीर
अवैध कब्जे पर चलेगा बुलडोजर

Greater Noida News : गौतमबुद्ध नगर में तालाबों पर अवैध कब्जों का मुद्दा गंभीर बना हुआ है। पुराने जल निकायों को नष्ट कर उन पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। नोएडा के जिलाधिकारी ने एक पुराने मामले में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को सौंपी है। यह रिपोर्ट "अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य" मामले के संदर्भ में 2012 के एक प्रकरण से संबंधित है, जिसमें अवैध कब्जों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

प्रशासन ने उठाए कड़े कदम
गौतमबुद्ध नगर जिले में तालाबों पर अवैध कब्जों की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार, जिले की तीनों तहसीलों में कुल 1,018 तालाबों में से 211 पर अतिक्रमण पाया गया है। इन अवैध कब्जों के विरुद्ध 804 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से अधिकांश में बेदखली के आदेश जारी हो चुके हैं। विशेष रूप से दादरी तहसील में 168 मामले दर्ज किए गए हैं, जहां लगभग 2.1863 हेक्टेयर भूमि से अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। यह कार्रवाई जल निकायों के संरक्षण और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

जेवर, सदर और दादरी में इतने तालाबों में बनी इमारतें
जेवर तहसील में 293 तालाबों में से 29 पर अतिक्रमण है। यहां 168 मामलों में बेदखली के आदेश दिए गए हैं, जिनमें 2.8163 हेक्टेयर भूमि शामिल है। सदर तहसील में 245 तालाबों में से 48 अतिक्रमित हैं, जहां 353 मामलों में 5.4139 हेक्टेयर भूमि की बेदखली के आदेश हुए हैं। दादरी में सबसे ज्यादा 480 तालाब हैं, जिनमें से 134 पर अतिक्रमण है। यहां 283 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 249 में 3.6956 हेक्टेयर भूमि की बेदखली के आदेश पारित हुए हैं।

अवैध कब्जे पर चलेगा बुलडोजर
प्रशासन ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व, पुलिस, प्राधिकरण और विकास विभाग की संयुक्त टीमें गठित की गई हैं। हालांकि, कई जगहों पर स्थायी निवासियों के मकान बने होने के कारण कार्रवाई में चुनौतियां आ रही हैं। सरकार के निर्देशानुसार, गरीब और निराश्रित लोगों के लिए वैकल्पिक आवास व्यवस्था के बाद ही उन्हें हटाया जाएगा। कुछ स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जेवर में तीन गांवों के कुछ हिस्सों से अतिक्रमण हटाया गया है। सदर तहसील में भी पांच गांवों में कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने पूरी कार्रवाई के लिए आठ महीने का समय मांगा है।

स्थानीय नागरिकों की मांग
स्थानीय नागरिक कार्रवाई में साथ देने का फैसला भी किया है। लेकिन साथ ही मांग की है कि प्रशासन गरीब और बेघर लोगों के पुनर्वास की भी व्यवस्था करें। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मामलों में उचित कार्रवाही की जाएगी। यह रिपोर्ट ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में चल रहे भूमि विवादों और अवैध कब्जों की समस्या को रेखांकित करती है।

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