ब्रजघाट में जल्द बनेगा अंतरराज्यीय बस अड्डा : 84 बीघा सरकारी भूमि पर पीपीपी मॉडल के तहत होगा निर्माण

UPT | Interstate bus stand

Aug 12, 2024 15:37

बस अड्डा लगभग 84 बीघा सरकारी भूमि पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में यातायात और पर्यटन की सुविधाओं में सुधार होने की उम्मीद...

Short Highlights

ब्रजघाट गंगानगरी में अंतरराज्यीय बस अड्डे का जल्द निर्माण होगा
पीपीपी मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा
ब्रजघाट गंगानगरी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का केंद्र है

Hapur News : उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में स्थित ब्रजघाट गंगानगरी में लंबे समय से प्रस्तावित अंतरराज्यीय बस अड्डे के निर्माण की योजना अब साकार होने की ओर अग्रसर है। प्रमुख सचिव एल वेंकटेश लू ने हाल ही में स्थानीय अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक में इस परियोजना को गति देने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। यह बस अड्डा लगभग 84 बीघा सरकारी भूमि पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में यातायात और पर्यटन की सुविधाओं में सुधार होने की उम्मीद है।

धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का केंद्र
बता दें कि ब्रजघाट गंगानगरी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का एक प्रमुख केंद्र है, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान, अस्थि विसर्जन, मुंडन समारोह और अन्य धार्मिक कर्मकांडों के लिए आते हैं। विशेष अवसरों जैसे अमावस्या और पूर्णिमा पर यहां आने वाले लोगों की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। वर्तमान में उचित बस सुविधाओं के अभाव में श्रद्धालुओं और पर्यटकों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस नए बस अड्डे के निर्माण से न केवल यात्रियों को सुविधा होगी, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास में भी योगदान मिलेगा।

आवश्यक दस्तावेजों और जानकारियों पर चर्चा
वहीं प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में एसडीएम साक्षी शर्मा और रोडवेज डिपो के क्षेत्रीय सहायक प्रबंधक हेमंत मिश्रा ने भी भाग लिया। इस दौरान प्रस्तावित भूमि से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों और जानकारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। श्री मिश्रा ने बताया कि बस अड्डे के लिए चिह्नित की गई भूमि पर पहले ही सीमांकन के लिए पिलर लगा दिए गए हैं और वर्तमान में इस भूमि पर कोई विवाद नहीं है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस संबंध में सभी आवश्यक रिपोर्ट पहले ही राज्य सरकार को भेजी जा चुकी हैं।

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