Meerut News : 'राष्ट्रीय एकता, सामाजिक एकजुटता और समान अधिकारों को बढ़ावा देगा यूसीसी'

UPT | कार्यक्रम में यूसीसी पर अपने विचार रखते वक्ता।

Mar 06, 2024 21:13

यूसीसी यह सुनिश्चित करेगा कि सभी नागरिक, उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, समान निर्धारित कानूनों के अधीन हैं, जिससे भेदभाव...

Short Highlights

यूसीसी और इसके महत्व पर कार्यक्रम आयोजित
वक्ताओं ने बताया यूसीसी के लागू होने का महत्व
भारत को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र होने पर गर्व

Meerut news : देश में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले यूसीसी लागू करने की बात कही जा रही है। वहीं यूसीसी पर अब एक बार फिर से तेजी से बहस छिड़ गई है। जानकारों की माने तो भारत में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) दशकों से गहन बहस का विषय रही है। यह विचार "एक राष्ट्र, एक कोड" की धारणा के इर्द-गिर्द घूमता है। जिसका लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए, उनकी धार्मिक संबद्धताओं की परवाह किए बिना, विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का एक समान सेट स्थापित करना है। यह अवधारणा राष्ट्रीय एकता, सामाजिक एकजुटता और समान अधिकारों को बढ़ावा देने में अत्यधिक महत्व रखती है। यह बातें आज एक निजी विवि में आयोजित कार्यक्रम 'समान नागरिक संहिता और इसका महत्व' में प्रोफेसर प्रमोद पांडे ने कही।

विभिन्न धार्मिक समुदाय के अलग-अलग कानून
इस दौरान उन्होंने कहा कि सबसे पहले, यूसीसी को लागू करने से भारतीय संविधान में निहित समानता के सिद्धांत को कायम रखा जा सकेगा। वर्तमान में, विभिन्न धार्मिक समुदाय अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित होते हैं। जिससे असमानताएं और अन्याय होते हैं, खासकर लैंगिक समानता के संबंध में। एक यूसीसी यह सुनिश्चित करेगा कि सभी नागरिक, उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, समान निर्धारित कानूनों के अधीन हैं, जिससे भेदभाव समाप्त हो जाएगा और कानून के समक्ष समानता को बढ़ावा मिलेगा।

यूसीसी राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को मजबूत करेगा
जेएनयू के प्रोफेसर डॉ. इंशा वारसी ने कहा कि यूसीसी राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को मजबूत करेगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र होने पर गर्व करता है। जहां राज्य से धर्म के मामलों में तटस्थ रहने की उम्मीद की जाती है। उन्होंने कहा कि धार्मिक संबद्धता के आधार पर अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों का अस्तित्व इस धर्मनिरपेक्ष लोकाचार को कमजोर करता है। यूसीसी लागू करके, राज्य धर्मनिरपेक्षता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि धार्मिक विचार कानूनी मामलों को प्रभावित न करें।

लंबी कानूनी लड़ाई और प्रशासनिक चुनौतियाँ पैदा होती हैं
उन्होंने कहा कि इसके अलावा, एक यूसीसी कानूनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगा और न्यायिक प्रणाली में दक्षता को बढ़ावा देगा। वर्तमान में, कई व्यक्तिगत कानूनों का अस्तित्व जटिलता और भ्रम बढ़ाता है। जिससे अक्सर लंबी कानूनी लड़ाई और प्रशासनिक चुनौतियाँ पैदा होती हैं। कानूनों का एक समान सेट कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा। न्यायिक दक्षता बढ़ाएगा और सभी नागरिकों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त, एक यूसीसी धार्मिक सीमाओं को पार करके और सभी नागरिकों के बीच सामान्य पहचान की भावना को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देगा। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जहां लोग विभिन्न धार्मिक समुदायों से आते हैं, यूसीसी एक एकीकृत शक्ति के रूप में काम करेगा। इस दौरान अन्य वक्ताओं ने भी यूसीसी पर अपने विचार व्यक्त किए।

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