गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला : जौहर विवि की 13.1 हेक्टेयर जमीन की होगी ई-नीलामी,  172 शत्रु संपत्तियां भी शामिल

UPT | Johar University

Sep 05, 2024 12:21

इन संपत्तियों की नीलामी स्थानीय सर्किल रेट के आधार पर की जाएगी, जिससे खरीदारों को सटीक मूल्य पर संपत्ति मिल सके। इस प्रक्रिया से शत्रु संपत्तियों पर काबिज किरायेदारों को भी सुविधा मिलेगी...

Short Highlights
  • रामपुर में शत्रु संपत्तियों की ई-नीलामी होगी
  • जौहर विवि की 13.1 हेक्टेयर भूमि  शामिल
  • शत्रु संपत्तियों पर काबिज किरायेदार घर बैठे किराया जमा कर सकेंगे
Rampur News : रामपुर में शत्रु संपत्तियों की ई-नीलामी प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसमें जौहर विवि की 13.1 हेक्टेयर भूमि सहित जिले की कुल 172 संपत्तियां शामिल हैं। इन संपत्तियों की नीलामी स्थानीय सर्किल रेट के आधार पर की जाएगी, जिससे खरीदारों को सटीक मूल्य पर संपत्ति मिल सके। इस प्रक्रिया से शत्रु संपत्तियों पर काबिज किरायेदारों को भी सुविधा मिलेगी, क्योंकि अब वे आसानी से घर बैठे ही किराया जमा कर सकेंगे।

नए पोर्टल के माध्यम से होगी 
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत एक नया पोर्टल enemyproperty.mha.gov.in/eprentals/login लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से शत्रु संपत्तियों की ई-नीलामी की जाएगी और किरायेदार भी बिना दफ्तर के चक्कर लगाए अपना किराया जमा कर सकेंगे। प्रारंभिक रजिस्ट्रेशन के बाद, किरायेदार ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही अपना किराया जमा कर सकेंगे, जिससे अनियमितताओं को कम किया जा सके।



अन्य माध्यम से किए गए भुगतान को मान्यता नहीं
गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, किरायेदारों को शत्रु संपत्ति शाखा कार्यालय में जाकर एक बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद, वे पोर्टल के माध्यम से अपने किराए का भुगतान कर सकेंगे। किसी भी अन्य भुगतान माध्यम जैसे नकद, डीडी या चेक से किए गए किराए को मान्यता नहीं दी जाएगी। यह निर्णय शत्रु संपत्तियों के किराया भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए लिया गया है।

12 संपत्तियां किराये पर
रामपुर जिले में कुल 172 शत्रु संपत्तियों की कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है, जिसमें से 12 संपत्तियां वर्तमान में किराये पर हैं। जौहर विवि की शत्रु संपत्ति पर विभाग का कब्जा हाल ही में लिया गया है, जिसमें दो बड़ी बिल्डिंग भी शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश से शत्रु संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया में हलचल देखने को मिल रही है। अधिकारी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ई-नीलामी के जरिए अवैध रूप से रह रहे लोगों को सीधा नुकसान हो सकता है।

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जल्द होगी नीलामी
शत्रु संपत्ति विभाग के पर्यवक्षक प्रशांत कुमार के अनुसार, शत्रु संपत्तियों की ई-नीलामी जल्द ही प्रस्तावित की गई है और इसके लिए रामपुर में नए सर्किल रेट लागू होंगे। एक से दो महीने में इस नीलामी की प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। यह भी चर्चा में था कि जौहर विवि की शत्रु संपत्ति को बीएसएफ को सौंपा जा सकता है, लेकिन गृह मंत्रालय के आदेश के बाद अब इन संपत्तियों की नीलामी की तैयारी की जा रही है।

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