सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान : उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू होगा UCC, गृहमंत्री अमित शाह ने की थी कानून की तारीफ

UPT | पुष्कर सिंह धामी

Dec 18, 2024 17:11

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्णय लिया है।

New Delhi News : उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को लागू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। यह घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर की। उन्होंने लिखा, "उत्तराखंड को न्यायसंगत और समतामूलक बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हमने जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्णय लिया है।" साथ ही, उन्होंने इस दिशा में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं।
उत्तराखंड बनेगा यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य
मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने इसे सामाजिक समानता और एकता को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर करार दिया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से उत्तराखंड अन्य राज्यों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन से यह कदम संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनकर अन्य बीजेपी शासित राज्यों के लिए एक मॉडल साबित होगा।

चुनावी वादे को पूरा करने की ओर कदम
पुष्कर सिंह धामी ने याद दिलाया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने वादा किया था कि सरकार बनने पर राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। इस वादे को निभाते हुए अब उत्तराखंड में जनवरी 2025 से यूसीसी लागू कर दिया जाएगा।



सरकार ने किया पूरा होमवर्क
सीएम धामी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए व्यापक होमवर्क पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा, "उत्तराखंड को न्यायसंगत और समतामूलक बनाने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक पहल है।" यह कदम राज्य को सामाजिक न्याय और समरसता की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करेगा।

लोगों की सुविधा के लिए विशेष निर्देश
सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समान नागरिक संहिता के प्रावधानों को लागू करने के लिए कार्मिकों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए। साथ ही सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं जुटाने और अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाए जाएं। इस पहल से नागरिकों को त्वरित और सुलभ सेवाएं मिलेंगी।

गृहमंत्री अमित शाह ने की थी तारीफ
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 17 दिसंबर को राज्यसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान उत्तराखंड सरकार के इस कदम की प्रशंसा की थी। उन्होंने इसे एक साहसिक और दूरदर्शी पहल बताया था।

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