मोदी 3.0 का पहला बजट : रियल एस्टेट में सरकार ने किए बड़े ऐलान, कारोबारियों ने किया स्वागत

UPT | बिल्डरों ने किया बजट का स्वागत

Jul 23, 2024 22:44

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आज संसद में पेश किया। टैक्स बेनेफिट से लेकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तक, इस बजट में सरकार ने कई बड़े एलान किए हैं। बजट 2024 का रियल एस्टेट ग्रुप्स ने स्वागत किया है।

Short Highlights

मोदी 3.0 का पहला बजट पेश
रियल एस्टेट में भी बड़े एलान
बिल्डरों ने की बजट की तारीफ

New Delhi : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आज संसद में पेश किया। टैक्स बेनेफिट से लेकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तक, इस बजट में सरकार ने कई बड़े एलान किए हैं। इसके अलावा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी मिलने वाले लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। बजट 2024 का रियल एस्टेट ग्रुप्स ने स्वागत किया है।

वेव ग्रुप ने बजट को प्रोत्साहित करने वाला बताया
वेव ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव गुप्ता ने कहा कि बजट 2024-25 रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए बहुत प्रोत्साहक है, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीन करोड़ अतिरिक्त आवास बनाने पर जोर गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए आवास की कमी को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शहरी आवास के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का कुल आवंटन विकास की गति को मजबूत करेगा। राज्य सरकारों को स्टांप शुल्क कम करने का सुझाव, विशेष रूप से महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए, निश्चित रूप से बिक्री को बढ़ावा देगा। बजट स्थायी रियल एस्टेट विकास की नींव रखता है, जो नए भारत के विकास केंद्रों के रूप में शहरों को बढ़ावा देता है।

क्रेडाई के अध्यक्ष ने की तारीफ
क्रेडाई के अध्यक्ष मनोज गौड़ ने कहा कि आज संसद में जो बजट पेश हुआ है, उसका हम स्वागत करते हैं। इस बजट में हर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह विकासशील भारत से विकसित भारत बनने के लिए इसमें कई घोषणाएं हैं। 1 करोड़ शहरी गरीबों के लिए आवास बनाने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात कही जा रही है। आने वाले समय में लगभग 40 परसेंट आबादी शहरों में रहने लगेगी। अगले 5 साल के अंदर अफॉर्डेबल हाउसिंग को बूस्ट तो मिलेगा ही, लगभग 11 लाख करोड़ रुपए का इन्फ्रास्ट्रक्चर इन सिटीज को बढ़ाने के लिए चाहिए होगा। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, तो उससे रोजगार पैदा होगा।

स्पेक्ट्रम मेट्रो ने की बजट की सराहना
स्पेक्ट्रम मेट्रो के वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग अजेंद्र सिंह का कहना है कि आम बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, युवा कौशल, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और शहरी आवास को प्राथमिकता दी गई है। इसमें स्टांप ड्यूटी कम करने और टीओडी तथा औद्योगिक पार्क बनाने पर जोर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11.1 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिससे रोजगार और कौशल विकास के साथ-साथ वाणिज्यिक संपत्तियों के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

देश सही दिशा की ओर कर रहा है विकास
हवेलिया ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन रतन हवेलिया ने कहा कि युवा, महिला और कौशल विकास पर बजट का फोकस निश्चित रूप से रियल एस्टेट क्षेत्र में मानव संसाधन को मजबूत करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। पीएम आवास योजना के तहत एक करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास आवश्यकताओं के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का आवंटन राष्ट्र के विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है। औद्योगिक वर्कर के लिए पीपीपी मॉडल के तहत रेंटल हाउसिंग क्षेत्र के लिए स्वागत योग्य निर्णय है । कुल मिलाकर स्थिरता और विकास की नींव बजट के घटक हैं इसलिए यह देश के सही विकास की ओर है।

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