Pratapgarh News : सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को दी जमानत, प्रमोद तिवारी ने कहा- 'तानाशाही पर तमाचा'

UPT | प्रमोद तिवारी

Sep 14, 2024 02:25

राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के निर्णय को स्वागत योग्य बताया है।

Pratapgarh News : राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के निर्णय को स्वागत योग्य बताया है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया कि केजरीवाल की याचिका जमानत योग्य है। इससे पहले, इंडिया गठबंधन के झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत प्रदान की थी। 

भाजपा पर तीखा हमला
प्रमोद तिवारी ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पार्टी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और उन्हें अपने फ्रंटल संगठन के रूप में इस्तेमाल कर रही है। तिवारी ने मोदी सरकार पर विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने के लिए इन एजेंसियों के माध्यम से डर और भय का माहौल बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा केजरीवाल को जमानत दिए जाने को भाजपा सरकार की तानाशाही नीतियों पर करारा तमाचा बताया। 

विरोधी नेताओं को प्रताड़ित करना उचित नहीं : तिवारी
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को इस फैसले से सबक लेना चाहिए कि लोकतंत्र में विरोधी नेताओं को प्रताड़ित करना उचित नहीं है। तिवारी ने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाने के प्रयास देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ हैं। इसके साथ ही, उन्होंने बुलडोजर चलाने के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने कानून के विपरीत संपत्तियों को ध्वस्त करने को कानून के राज के खिलाफ करार देकर भाजपा की तुगलकी नीतियों को कड़ी नसीहत दी है। 

विद्युत कटौती पर भी सरकार की आलोचना की
प्रमोद तिवारी ने कहा कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट हो रही है, इसके बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए नहीं जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार चंद पूंजीपतियों के हित में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम नहीं कर रही है, जिससे आम जनता पर बोझ बढ़ रहा है। इसके अलावा, उन्होंने मौजूदा अघोषित विद्युत कटौती पर भी सरकार की आलोचना की। तिवारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की अदूरदर्शिता के कारण प्रदेश में बिजली संकट बना हुआ है, जबकि आवश्यकता के अनुसार बिजली खरीदने में सरकार विफल रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि वह सुनिश्चित करे कि जनता को सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति मिल सके। 

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