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यूपी@7 : केंद्रीय बजट से प्रदेश को इन योजनाओं में मिलेंगे अरबों रुपये, इनके साथ ही पढ़ें दिनभर की अहम खबरें

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपी को क्या दिया? ये सवाल उठ रहे हैं।

काशी विश्वनाथ दुनिया के नक्शे पर चमकेगा
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपी को क्या दिया? ये सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष के आरोप हैं कि गठबंधन की मजबूरी में आंध्र प्रदेश और बिहार को तो करोड़ों की सैगातें दे दी गईं लेकिन यूपी की अनदेखी हुई। आइए जानते हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 में केंद्रीय बजट से उत्तर प्रदेश के हिस्से क्या आएगा।
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रियल एस्टेट में सरकार ने किए बड़े ऐलान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आज संसद में पेश किया। टैक्स बेनेफिट से लेकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तक, इस बजट में सरकार ने कई बड़े एलान किए हैं। इसके अलावा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी मिलने वाले लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। बजट 2024 का रियल एस्टेट ग्रुप्स ने स्वागत किया है।
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विपक्ष नेताओं ने बजट पर उठाए सवाल
 मंगलवार, 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला और कुल मिलाकर सातवां केंद्रीय बजट पेश किया। लेकिन विपक्ष ने बजट को सवाले का घेरे में घेर लिया है। किसी ने बजट को सरकार बचाने के लिए बिहार और आंध्र पर मेहरबान बताया तो किसी ने नीतीश और नायडु से डरा हुआ बताया है। जानेंस किसी विपक्ष नेता ने बजट पर क्या प्रतिक्रिया दी है। 
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नीट 2024 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
नीट यूजी 2024 मामले में देश की सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रवेश परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं होगी। आपको बता दें कि तमाम अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर परीक्षा को दोबारा आयोजित कराए जाने की मांग की थी। आरोप लगाया गया था कि कई जगहों पर प्रश्न पत्र लीक हुए थे।
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नया आगरा बसाएगी योगी सरकार
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Yamuna Autority) ने महत्वाकांक्षी योजना 'नया आगरा' पेश की है। आगरा जिले के 27 गांवों में फैली 10,500 हेक्टेयर की यह परियोजना एक औद्योगिक टाउनशिप बनने जा रही है, जिससे हजारों नौकरियां पैदा होने और बड़े निवेश आकर्षित होने की संभावना है। प्रदूषण मुक्त उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यह विकास आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाने का लक्ष्य रखता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए गेम-चेंजर हो सकता है, जो संभवतः गौतमबुद्ध नगर और बुलंदशहर में इसी तरह की परियोजनाओं की सफलता को टक्कर दे सकता है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने यह जानकारी दी है।
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बरेली-दिल्ली स्पेशल पैसेंजर ट्रेन में फायर सिलेंडर लीक से मची थी भगदड़
उत्तर रेलवे (एनआर) के बरेली जंक्शन से संचालित 04303 बरेली-दिल्ली स्पेशल पैसेंजर ट्रेन के कोच में फायर सिलेंडर लीक होने से पैसेंजर  (यात्रियों) में अफरा तफरी मच गई थी। सिलेंडर लीक होने के बाद कुछ पैसेंजर कोच से कूदने लगे। यह देख अन्य यात्रियों में भी भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में काफी यात्री घायल हो गए थे। हालांकि, ट्रेन के लोको पायलट (ड्राइवर) ने इमरजेंसी ब्रेक लेकर ट्रेन रोक ली। इससे यात्रियों ने राहत की सांस ली थी। घायल यात्रियों का इलाज चल रहा है। मगर, अब मुरादाबाद रेल मंडल के अफसरों ने पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है।
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गुमराह कर अविवाहितों और विधुरों की अनैतिक नसबंदी
उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा कथित तौर पर अविवाहित और विधुर व्यक्तियों की अनैतिक और गैरकानूनी नसबंदी की गई। यह घटना खनुआ नौतनवा विकास खंड के कैथवलिया उर्फ बरगदही गांव में हुई, जहां स्थानीय निवासियों को पेंशन योजना के नाम पर गुमराह करके नसबंदी के लिए राजी किया गया।
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यूपी में तीन आईएएस अफसरों के तबादले
प्रदेश में विभिन्न विभागों में तबादले का दौर जारी है। लोकसभा चुनाव के बाद आचार संहिता हटते ही प्रदेश में बड़े पैमाने पर आईएएस और आईपीएस अफसरों को स्थानांतरण किया जा चुका है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों में भी तबादले किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को तीन आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया।
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वाराणसी ने कुपोषण से लड़ाई में हासिल किया तीसरा स्थान
वाराणसी ने बाल पोषण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा संचालित 'संभव' अभियान में जिले ने उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्री बेनी रानी मौर्य ने वाराणसी के आईसीडीएस विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी को सम्मानित किया। अभियान के दौरान, वाराणसी ने अपने लक्ष्य के अनुरूप लगभग 46 प्रतिशत अति कुपोषित (सैम) बच्चों को स्वस्थ करने में सफलता प्राप्त की, जबकि शेष बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रयास जारी रखे गए।
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