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उत्तर प्रदेश टाइम्स मॉर्निंग बुलेटिन : पिछले 24 घंटों में यूपी में क्या बदला, जिसका आप पर पड़ेगा असर, जानें एक क्लिक पर

Lucknow (UPT Desk) : बदलाव की यात्रा में तेजी से आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश में हमारे आसपास क्या बदल रहा है, आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। पिछले 24 घंटों में राज्य में कुछ ऐसे फैसले और आदेश हुए हैं जो हम पर असर डालेंगे तो कुछ ऐसी जानकारियां भी हैं, जिन्हें जानना जरूरी है।

अब सैटेलाइट के जरिए कटेगा टोल टैक्स
टोल टैक्स कटवाने के लिए अब आपको अलग से कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सैटेलाइट बेस्ड तकनीक लाई जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने नेशनल हाईवे पर यात्रियों को बिना किसी बाधा के टोल अनुभव देने के लिए GNSS (ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम) आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम लागू करने के लिए वैश्विक स्तर पर एक सर्वे करवाया है। जिसमें लोगों से उनका इंटरेस्ट पूछा गया। एनएचएआई ने एक आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी। इस पहल का उद्देश्य हाईवे पर स्थित टोल बूथों को समाप्त करना है।
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NHAI में विभिन्न पदों पर भर्ती, 8 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 8 जुलाई शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियाँ की जाएंगी, जो NHAI के बुनियादी ढांचे के विकास और संचालन में योगदान देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार https://nhai.gov.in/#/vacancies/current  पर जा सकते हैं। इस भर्ती में विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक पद शामिल हैं। प्रत्येक पद के लिए आवश्यक योग्यताएं और अनुभव अलग-अलग हैं। उम्मीदवार  NHAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विस्तृत ले सकते है और अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते है।
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रामलला की नगरी को 'ग्रीन अयोध्या' बनाने की तैयारी शुरू
अयोध्या नगरी को राममंदिर की सौगात देने के बाद योगी सरकार अब एक और बड़ा कदम उठा रही है। बता दें कि रामनगरी में भव्य मंदिर और बड़ी परियोजनओं के बाद अब 'ग्रीन अयोध्या' बनाने का काम शुरू हुआ है। जिसके लिए ग्रीन फंड बनाने की पहल की गई है। इसके तहत पौधारोपण करके रामनगरी को 'ग्रीन अयोध्या' बनाया जाएगा। जानकारी के अनुसार इसमें आम जनता और संस्थाएं भी अंशदान करके अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकती हैं। बताया गया है कि अयोध्या के नवनिर्माण के लिए काटे गए पेड़ों के स्थान पर वन विभाग ने 38 लाख से अधिक पेड़-पौधे लगाने की योजना बनाई है। इस परियोजना के पूरा होने से आने वाले दिनों में रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को हरियाली देखने को मिलेगी।
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लखनऊ से बाहर नहीं चलेंगी सिटी बसें
राजधानी लखनऊ में बसों से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर सिटी बसें शहर की सीमा में ही चलाई जाने की योजना बनाई जा रही है। देवा रोड,  बाराबंकी, हरदोई, संडीला, रायबरेली, सुल्तानपुर, रूट पर चलने वाली बसों को हटाया जाएगा। इन रूटों से बस हटाने से यात्रियों को परेशानी हो सकती है तथा गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कई वाहनों का सहारा लेना पड़ सकता है जिसके लिए अच्छा खासा किराया भी देना पड़ेगा। लखनऊ शहर में 22 रूटों पर 250 सिटी बसों का संचालन होता है। लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट के पास 100 सीएनजी सिटी बसों और 140 इलेक्ट्रॉनिक बसों की सुविधा है, जिसमें से 40 से ज्यादा बसें लखनऊ से देवा, बाराबंकी, हरदोई, रायबरेली, संडीला रोड पर चलाई जा रही हैं।
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गाजियाबाद में नगर निगम कूड़ा कलेक्शन वाहनों के ड्राइवर तथा हेल्पर का होगा ड्रेस कोड
गाजियाबाद नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने आई ट्रिपल सी सेंटर का निरीक्षण किया। जिसमें नगर आयुक्त द्वारा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन वाहनों की जीपीएस मॉनिटरिंग के कार्य को देखा। नगर आयुक्त द्वारा व्हीकल ट्रैकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए किया जा रहे कार्यों को और बेहतर बनाने के निदेश दिए हैं। उन्होंने टीम के साथ वार्ता करते हुए बेहतर और स्मार्ट वर्किंग के लिए मोटिवेट किया। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन वाहनों में लगे जीपीएस सिस्टम सही प्रकार से कार्य करें। उनकी सही लोकेशन तथा सही समय का रोजाना चार्ट तैयार किए जाने के निर्देश दिए। 
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यूपी के सबसे ज्यादा किसानों को मिला फायदा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण के एक दिन बाद सोमवार को कार्यभार संभालने के साथ ही किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को मंजूरी दी। इससे 9 करोड़ से अधिक किसानों को करीब 20000 करोड़ रुपए की धनराशि मिलेगी। पीएम किसान सम्मान निधि का सबसे ज्यादा लाभ उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलता आया है।  यहां सबसे अधिक किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इससे पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त के तौर पर उत्तर प्रदेश के दो करोड़ से अधिक (200.27 लाख) किसानों के खाते में 5139.82 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई थी। वहीं कई किसान  ईकेवाईसी और अन्य जरूरी दस्तावेजों के अभाव में 17वीं किस्त का लाभ नहीं ले पाएंगे। 
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