लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शहरी विकास को गति देने के लिए अमृत 2.0 योजना के तहत बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। यह काम पेयजल, सीवरेज, जल संरक्षण और हरित क्षेत्रों के विस्तार पर केन्द्रित हैं।
राज्य में इस योजना के तहत कुल 637 परियोजनाओं के लिए 29,716.29 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं में से 114 पूरी हो चुकी हैं और 453 परियोजनाओं पर कार्य जारी है। अब तक 612 परियोजनाओं को वित्तीय स्वीकृति और 567 परियोजनाओं की निविदाएं मंजूर हो चुकी हैं।
पेयजल व सीवरेज पर विशेष ध्यान
योजना का सबसे बड़ा हिस्सा पेयजल और सीवरेज को मजबूत करने के लिए रखा गया है। कुल 18,829 करोड़ रुपये की 437 पेयजल परियोजनाएं और 10,124 करोड़ रुपये की 41 सीवरेज परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं का मकसद शहरों में नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना और सीवर कनेक्शन बढ़ाना है।
अमृत 2.0 योजना वर्ष 2021 से 2026 तक चलने वाली अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन के अंतर्गत लागू है। इस योजना में प्रदेश के 762 नगरीय निकाय और 60 अमृत शहर शामिल किए गए हैं। काम पूरे होने पर शहरी बुनियादी सुविधाओं में सुधार, स्वच्छता और जल आपूर्ति में बढ़ोतरी की उम्मीद है।
पर्यावरण और जल संरक्षण के कदम
शहरी पर्यावरण सुधार के लिए 403.45 करोड़ रुपये की लागत से 190 सरोवर पुनर्जीवन परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। साथ ही 89.76 करोड़ रुपये की 1,777 हरित भूमि और पार्क परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है। एक एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले सरोवरों का पुनर्जीवन और वर्षा जल संचयन मिशन का हिस्सा हैं।
यूपी जल निगम (नगरीय) के प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर ने कहा, “अमृत 2.0 के तहत प्रदेश के शहरों में पेयजल और सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के साथ जल संरक्षण और पर्यावरण सुधार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. स्वीकृत परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराने पर विभाग का जोर है. सरोवरों के पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन और हरित क्षेत्रों के विकास से शहरी क्षेत्रों में जल सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन को मजबूती मिलेगी. मिशन के माध्यम से प्रदेश के नगरीय निकायों में नागरिक सुविधाओं के विस्तार को नई गति मिल रही है.”
इन परियोजनाओं के पूरा होने से स्थानीय स्तर पर पानी की उपलब्धता, स्वच्छता और हरित आवासीय क्षेत्रों में सुधार होगा। अगले चरण में शहरी निकायों में चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर निगरानी और समयबद्ध निष्पादन पर जोर रहेगा।
स्रोत: ABP न्यूज़
