मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में उद्योग बन्धु समिति की बैठक : अधूरे कार्यों को लेकर दिखाई सख्त, कहा- अगली बैठक तक काम पूरे नहीं हुए तो...

UPT | मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में उद्योग बन्धु समिति की बैठक

Oct 25, 2024 20:03

आयुक्त सभागार में मण्डलायुक्त रितु माहेश्वरी की अध्यक्षता में शुक्रवार को मण्डलीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 2024-25 वित्तीय वर्ष की प्रगति पर चर्चा की गई...

Agra News : आयुक्त सभागार में मण्डलायुक्त रितु माहेश्वरी की अध्यक्षता में शुक्रवार को मण्डलीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 2024-25 वित्तीय वर्ष की प्रगति पर चर्चा की गई। बताया गया कि आगरा मण्डल ने छह महीनों में ही निर्धारित वार्षिक लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हासिल कर ली है। हालांकि, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत मथुरा और फिरोजाबाद की प्रगति संतोषजनक नहीं रही, जिसके लिए इस माह लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए गए। एक जनपद, एक उत्पाद वित्त पोषण सहायता योजना में सभी जनपदों की प्रगति संतोषजनक रही है। मण्डलायुक्त ने आगरा मण्डल में प्रस्तावित निवेश पर कोई प्रगति न होने की स्थिति में 10 नवंबर से पहले चारों जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ एक अलग बैठक करने के निर्देश भी दिए।

इन समस्याओं पर की समीक्षा
मंडलीय उद्योग बंधु समिति की पिछली बैठक में उद्योग बंधुओं द्वारा उठाई गई समस्याओं और मुद्दों पर मंडलायुक्त ने समीक्षा की। औद्योगिक क्षेत्र सिकंदरा में चौकी के पास खड़ी गाड़ियों को हटाने के लिए किए गए कार्यों की रिपोर्ट मांगी गई। इसमें बताया गया कि 99 वाहन हटाए जा चुके हैं, जबकि 11 वाहन अभी भी वहां मौजूद हैं, जिनमें अधिकांश पुलिस वाहन शामिल हैं। मंडलायुक्त ने विगत बैठकों में दिए गए निर्देशों के बावजूद निष्प्रयोजनीय वाहनों को चौकी से नहीं हटाने पर नाराजगी व्यक्त की और सिकंदरा थाना इंचार्ज के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए। इसके अलावा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन को एक सप्ताह के भीतर अन्य वाहनों को डंपिंग यार्ड में स्थानांतरित करने और इस संबंध में कार्यवाही की जानकारी देने के निर्देश दिए गए।

काम पूरे होने के दिए निर्देश
औद्योगिक क्षेत्र सिकंदरा में नगर निगम द्वारा कराए गए कार्यों में टूट-फूट की शिकायतों पर मण्डलायुक्त ने पुनः मरम्मत और जीर्णोद्धार के निर्देश दिए थे। तीन महीनों में केवल मरम्मत कार्य शुरू होने पर मण्डलायुक्त ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित अधिशासी अभियंता के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने और एक सप्ताह के भीतर मरम्मत कार्य पूरा कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए।

दोबारा बैठक करने और समाधान निकालने के लिए कहा
हरीपर्वत से सेंट जोन्स चौराहे के बीच रेलवे लाइन के ऊपर सड़क चौड़ीकरण के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा भेजी गई कार्ययोजना को अनुमोदित कर दिया गया है। रेलवे विभाग और पीडब्ल्यूडी द्वारा संयुक्त निरीक्षण करके सड़क चौड़ीकरण का आंगणन तैयार किया जाएगा और इसे शासन को भेजा जाएगा। मण्डलायुक्त ने आंगणक को जल्द तैयार कर भेजने के निर्देश दिए। विधानसभा एत्मादपुर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग से गढ़ी रामी और एनएच-93 से नगला आशा सड़क के चौड़ीकरण के लिए शासन को भेजे गए पत्र का कोई उत्तर न मिलने पर रिमाइंडर भेजने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा, नगर निगम द्वारा संपत्ति कर के नोटिस और आपत्ति निस्तारण के मामलों पर नगरायुक्त को अलग से बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं। व्यापारियों के आग्रह पर पुनः नगरायुक्त को बैठक करने और समाधान निकालने के लिए कहा गया है।

मण्डलायुक्त ने दी चेतावनी
फाउण्ड्री नगर में यूपीएसआईडीसी द्वारा पार्क के लिए छोड़ी गई जमीन से पेड़ों को हटाने के लिए नगर निगम और यूपीसीडा को उच्चतम न्यायालय से अनुमति लेने के लिए एक कॉमन प्रपोजल तैयार करने के निर्देश दिए गए। मण्डलायुक्त ने नाराजगी जताई कि पार्क की जमीन किसके अधीन है, इस संबंध में पूर्व में दिए गए निर्देशों के बावजूद संबंधित विभागों ने आपसी समन्वय स्थापित नहीं किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस संबंध में जल्द कार्रवाई नहीं की गई, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि जारी की जाएगी।

जल निकासी में समस्या आने की जानकारी दी
औद्योगिक क्षेत्र नुनिहाई में रेलवे लाइन पुलिया तक बने नाले की जल निकासी में समस्या आने की जानकारी दी गई। बताया गया कि नाले का तल काफी नीचा होने के कारण ह्यूम पाइप से जल निकासी संभव नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए नगर निगम को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा, औद्योगिक क्षेत्र जलेसर रोड, फिरोजाबाद में मुख्य नाले के आरसीसी निर्माण के लिए शासन में भेजा गया प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। मण्डलायुक्त ने इस कार्य को जल्द और गुणवत्तापूर्ण तरीके से कराने के निर्देश दिए।

निवेश मित्र पोर्टल के अंतर्गत लंबित प्रकरणों की समीक्षा की
निवेश मित्र पोर्टल के अंतर्गत लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई, जिसमें आगरा में 6, फिरोजाबाद में 8, मैनपुरी में 4 और मथुरा में 4 उद्योग से संबंधित प्रकरण ऐसे हैं जो निर्धारित समय के बाद भी लंबित हैं। मण्डलायुक्त ने संबंधित विभागों को तलब करते हुए सभी लंबित प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराने के निर्देश दिए। सिकन्दरा साइट A, B, C और EPIपी में उद्यमियों द्वारा लाइटों के खराब होने की शिकायतें की गई हैं। मण्डलायुक्त ने बार-बार मिल रही शिकायतों के संदर्भ में यूपीसीडा को विभागीय कार्रवाई करने और संबंधित ठेकेदार/फर्म के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र लिखने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शासन के निर्देशानुसार औद्योगिक क्षेत्रों में सभी लाइटों का मेंटेनेंस यूपीएसआईडीसी द्वारा किया जाएगा।

वार्षिक ब्याज को कम करने का प्रस्ताव रखा
जिला उद्योग बन्धु समिति फिरोजाबाद ने औद्योगिक नीति 2022 के तहत नए औद्योगिक स्थलों के लिए प्राइवेट निवेशकों के लिए 10 एकड़ की जगह के स्थान पर कम से कम 5 एकड़ भूमि की व्यवस्था करने और वित्तीय संस्थाओं से लिए जाने वाले धन पर वार्षिक ब्याज को कम करने का प्रस्ताव रखा। मण्डलायुक्त ने इस एजेंडे को स्वीकृत कराने के लिए शासन को भेजने के निर्देश दिए। इसके साथ ही, निवेशकों द्वारा भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन, भूखंडों के नक्षे, मार्ग और पार्क आदि मामलों में संबंधित विभाग से शीघ्र कार्रवाई का अनुरोध किया गया, और सभी प्रकरणों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। गलीचा बिराई प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत अभी तक प्रशिक्षण शुरू न होने पर सहायक आयुक्त हस्तशिल्प के साथ अलग से बैठक करने के निर्देश भी दिए गए। हाथरस रोड, खंदौली पर एक्सप्रेसवे पर चढ़ने और उतरने के मार्ग बनाने के संबंध में निर्देश दिए गए कि आगरा-अलीगढ़ खंड पर प्रस्तावित ग्रीनफील्ड राजमार्ग में खंदौली पर दो स्थानों पर, एक खंदौली-मउ रोड और दूसरा यमुना एक्सप्रेसवे पुल के समीप, उतार-चढ़ाव मार्ग की व्यवस्था की गई है। इस प्रस्ताव से संबंधित उद्यमियों को सूचित किया जाएगा।

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