न्यायपालिका के एक महत्वपूर्ण फैसले ने प्रशासनिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार पर एक बार फिर से प्रकाश डाला है। एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में, स्थानीय अदालत ने एक पूर्व तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार सहित 17 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।