कानपुर शहर की कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से रैंकिंग में गिरावट देखने को मिली है।सीएम डैशबोर्ड द्वारा जिले की कानून व्यवस्था में अभी भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा है।इस बार कानून व्यवस्था में शहर को 52 वां स्थान मिला है।
Oct 15, 2024 11:27
कानपुर शहर की कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से रैंकिंग में गिरावट देखने को मिली है।सीएम डैशबोर्ड द्वारा जिले की कानून व्यवस्था में अभी भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा है।इस बार कानून व्यवस्था में शहर को 52 वां स्थान मिला है।
Kanpur News: कानपुर शहर की कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से रैंकिंग में गिरावट देखने को मिली है।सीएम डैशबोर्ड द्वारा जिले की कानून व्यवस्था में अभी भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा है।कमिश्नरेट के अधिकारी जून से सितंबर तक जिले की कानून व्यवस्था में एक अंक का भी सुधार नहीं कर सके। जिसके चलते कानून व्यवस्था में पहले से भी ज्यादा स्थिति खराब हो गई है। इस बार तो कानून व्यवस्था के साथ जिले का विकास भी बुरी तरह डगमगाए है।
सीएम डैश बोर्ड की जारी रैकिंग में कानपुर को मिला 52 वां स्थान
बता दे कि सीएम डैशबोर्ड द्वारा शहर की कानून व्यवस्था को लेकर रैंकिंग की सूची जरी की है।जारी की गई रैंकिंग की सूची में जून की रिपोर्ट में कानपुर नगर की कानून व्यवस्था की रैंकिंग प्रदेश के 75 जिलों में 28वें पायदान पर थी। जुलाई में यह तीन पायदान खिशककर 31 वें तो अगस्त की रिपोर्ट में 36 में स्थान पर पहुंच गया था। अब सितंबर की रिपोर्ट बता रही है कि कानून व्यवस्था में सुधार की पुलिस की रणनीति विफल रही है। तभी तो इस बार दो चार अंको की गिरावट के बजाय सीधे 21 अंकों का गोता लगा कर 57वें स्थान पर पहुंच गई है।बता दें की कानपुर प्रदेश के प्रमुख महानगरों में एक है।यहां के कानून व्यवस्था का आकलन लखनऊ के बाद दूसरे नंबर पर किया जाता है।बावजूद इसके लापरवाही बड़े सवाल खड़ा करती है।वही सीएम डैशबोर्ड की रिपोर्ट में विकास और राजस्व की ओवरऑल रैंकिंग के लिहाज से कानपुर 52 वें स्थान पर है।