शासन ने सभी एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 और ग्रेड-2 को आदेश दिया है कि राज्य जीएसटी की हर इकाई रोजाना 50 ई-वे बिलों की स्कैनिंग करे। पूरे प्रदेश में स्टेट जीएसटी की 150 इकाइयों के माध्यम से कुल मिलाकर 7500 ई-वे बिलों की जांच की जा रही है। जिन इकाइयों ने लक्ष्य से कम स्कैनिंग की है, उनसे जवाब मांगा गया है।