इस नए आदेश के बाद निजी कॉलेज संचालकों में फिर से असंतोष की लहर दौड़ गई है। वे इस आदेश के विरोध में लामबंदी की योजना बना रहे हैं। हालांकि, चिकित्सा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा के माध्यम से चयन से योग्य छात्रों को अवसर मिलेगा और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।