लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुताबिक भवन निर्माण पूरा होने के कारण लोगों के मकान अवैध श्रेणी में आ गए थे। उन्हें अपने मकान को लेकर कई तरह की शंका हो रही थी। प्राधिकरण का प्रवर्तन दल ऐसे निर्माण को सील करने की कार्रवाई भी करता रहा है। इसलिए उनकी ओर से प्राधिकरण से लगातार इसका समाधान निकालने की मांग की जा रही थी।