एलडीए ने 4 मार्च 2023 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें फ्री होल्ड शुल्क पर तीन महीने के बाद 12 प्रतिशत ब्याज वसूलने का प्रावधान किया गया था। आवंटियों के आवंटन पत्र में यह स्पष्ट नहीं था कि शुल्क कितने समय में जमा करना है। इस कारण, रजिस्ट्री कराने में देरी करने वाले आवंटियों से अनावश्यक ब्याज वसूला जा रहा था।