यूनियन ने जमीन अधिग्रहण की पारदर्शिता, खाद और बिजली की आपूर्ति, सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता समेत दस प्रमुख मुद्दों पर कार्रवाई की मांग की गई। किसानों ने विशेष रूप से एलडीए और आवास विकास प्राधिकरण द्वारा मनमाने तरीके से जमीन अधिग्रहण का विरोध जताया।