चेयरमैन ने बताया कि कारपोरेशन मुख्यालय और डिस्कॉम मुख्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली पहले से लागू हो चुकी है। अब प्रदेश के अन्य सभी बिजली कार्यालयों में इसे तेजी से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस के तहत हर स्तर पर फाइलिंग, रिकॉर्ड और निर्णय प्रक्रिया को डिजिटल किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।