उपभोक्ता परिषद में बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि अब पावर कारपोरेशन इतनी जल्दबाजी में है कि वह रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) या अन्य मसौदे को बिना विद्युत नियामक आयोग में ले जाए कैबिनेट में ले जाकर मंजूर कराना चाहता है। इसकी भी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।