UPPCL : UPPSC और UPSSSC से समूह ख और ग की भर्ती का विरोध, उपभोक्ता परिषद ने नियमों का दिया ​हवाला

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Aug 09, 2024 19:56

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश प्रसाद ने शुक्रवार को कहा कि बिजली निगमों के कार्मिक विद्युत सेवा आयोग कंडीशन ऑफ सर्विस रेगुलेशन 1978 के तहत भर्ती होते हैं। बिजली कंपनियां ऑटोनॉमस श्रेणी में आती हैं। यानी ये स्वायत्त इकाई हैं।

Short Highlights
  • उपभोक्ता हितों का हवाला देकर सीएम योगी से हस्तक्षेप करने की मांग
  • 17 निदेशकों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोग से कराने की सलाह
Lucknow News : उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग में समूह ख और ग वर्ग में भर्तियों को लेकर विरोध शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड ये भर्तियां कराएंगे और इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की मदद ली जाएगी। यूपी पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस पर कड़ा विरोध जताते हुए नियमों का हवाला देने के साथ सवाल उठाए हैं। 

ऑटोनॉमस श्रेणी में आती हैं बिजली कंपनियां 
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश प्रसाद ने शुक्रवार को कहा कि बिजली निगमों के कार्मिक विद्युत सेवा आयोग कंडीशन ऑफ सर्विस रेगुलेशन 1978 के तहत भर्ती होते हैं। बिजली कंपनियां ऑटोनॉमस श्रेणी में आती हैं। यानी ये स्वायत्त इकाई हैं। ऐसे में यूपीपीएससी और यूपीएसएसएससी से इन भर्तियों को कराने का कोई औचित्य नहीं है।  उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 3.45 करोड़ है। उसके सापेक्ष बड़े पैमाने पर नए पद बनाने व लगातार भर्ती अभियान चलाने की जरूरत है। ऐसे में यूपीपीएससी से परीक्षा कराने में लंबा समय लगेगा, जिससे उपभोक्ताओं की सेवा बड़े पैमाने पर बाधित होगी।

निदेशकों के पदों की भर्ती प्रक्रिया को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा आगे
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस संबंध में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियों और बिजली निगमों की भर्ती प्रक्रिया विद्युत सेवा आयोग से संचालित होना उपभोक्ता व कंपनी हित में ज्यादा सर्वोपरि है। इसलिए इस मामले पर हस्तक्षेप करना बेहद जरूरी है, जिससे समयावधि तरीके से भर्ती अभियान चल सके। इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि बिजली कंपनियों और पावर कारपोरेशन यूपीपीएससी से बिजली निगम में रिक्त पड़े 17 निदेशकों के पदों की भर्ती प्रक्रिया को क्यों नहीं आगे बढ़ाता ? एक बार निदेशकों की भर्ती प्रक्रिया को कराकर देख लिया जाए तो उससे अंदाजा लग जाएगा कि कितना समय लगेगा।

भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन हो चुका है जारी
दरअसल प्रदेश में बिजली विभाग में समूह 'ख' एवं 'ग' के रिक्त पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग भर्ती परीक्षा कराने का निर्णय किया गया है। खाली पदों का नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ऑनलाइन जारी करने का निर्देश दिया गया है। बिजली विभाग में अभी ग्रुप सी एवं ग्रुप डी में तमाम पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्तियां की गई हैं। लंबे समय से विद्युत कर्मचारी स्थायी पदों पर भर्तियों की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर कदम तो उठाया गया, लेकिन अब अब भर्ती प्रक्रिया को लेकर ही सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता परिषद मामले में नियमों के तहत भर्ती करने की मांग कर रहा है।

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