ऊर्जा निगमों के निजीकरण पर विरोध तेज : आरक्षण पर मांगा ओम प्रकाश राजभर का साथ, सीएम योगी से फैसला वापसी की मांग

UPT | यूपी पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात के दौरान

Dec 16, 2024 20:41

उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन दक्षिणांचल व पूर्वांचल को पीपीपी मॉडल के तहत निजीकरण करने की तैयारी का लगातार विरोध कर रहा है। एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में सोमवार को 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से देर शाम मुलाकात की।

Lucknow News : उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (DVVNL) और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PuVVNL) के निजीकरण को लेकर ऊर्जा संगठन अपने स्तर पर लड़ाई को धार देने में जुटे हैं। इसके लिए वह सियासी नेताओं का भी समर्थन जुटा रहे हैं। खासतौर से दोनों ऊर्जा निगमों को निजी हाथों में सौंपे जाने के बाद आरक्षित वर्ग को नुकसान पहुंचने की संभावना पर उन्होंने लड़ाई और तेज कर दी है।

संवैधानिक व्यवस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़, 16000 आरक्षित पद होंगे समाप्त
इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन दक्षिणांचल व पूर्वांचल को पीपीपी मॉडल के तहत निजीकरण करने की तैयारी का लगातार विरोध कर रहा है। एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में सोमवार को 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से देर शाम मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि यदि दक्षिणांचल व पूर्वांचल का निजीकरण हो जाएगा, तो स्वीकृत पद के अनुपात में दलित व पिछड़ों सहित सामान्य रूप से गरीब वर्ग के 16000 पद खत्म हो जाएंगे, जो आरक्षण पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि पहले पदोन्नति में आरक्षण छीन गया और अब आरक्षण छीना जा रहा है जो बाबा साहब की संवैधानिक व्यवस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है।



निर्णय किसी भी प्रकार से स्वीकार करने योग्य नहीं 
संगठन के पदाधिकारी ने कैबिनेट मंत्री को बताया कि जिस प्रकार से संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर दो बिजली निगमों के निजीकरण किए जाने का फैसला पावर कारपोरेशन ने किया, वह पूरी तरह आरक्षण पर बड़ा कुठाराघात है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब की संवैधानिक परिपाटी के खिलाफ इस प्रकार का निर्णय किसी भी प्रकार से स्वीकार करने योग्य नहीं है। प्रतिनिधिमंडल ने ओम प्रकाश राजभर से कहा कि वह दलित और पिछड़ों की बात को मुखर तरीके से उठाते हैं। ऐसे में इस मुद्दे को भी मुखर तरीके से उठाते हुए कैबिनेट में कोई भी निजीकरण का प्रस्ताव नहीं पारित होने दें।

मंत्रियों से मुलाकात का सिलसिला रहेगा जारी
प्रतिनिधिमंडल में पावर ऑफिसर एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा, महासचिव अनिल कुमार, सचिव आरपी केन, संगठन सचिव बिंद्रा प्रसाद, सुशील कुमार वर्मा, आनंद कनौजिया और विनय कुमार ने कहा यह अभियान लगातार चलता रहेगा। एसोसिएशन के सदस्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों से मिलेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि आरक्षण को बचाने के लिए दक्षिणांचल व पूर्वाचल के निजीकरण के मामले को कैबिनेट से खारिज किया जाए या फिर उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं फैसला करते हुए इस निर्णय को वापस ले।
 

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