न्यूनतम पेंशनरों के लिए सीएम योगी का बड़ा फैसला : इतने रुपये से कम नहीं होगी पेंशन, मिलेगा एरियर

UPT | सीएम योगी का बड़ा फैसला

Jul 03, 2024 16:39

उत्तर प्रदेश में सरकार ने न्यूनतम पेंशनरों को राहत दी है। जो लोग शासन से निर्धारित न्यूनतम पेंशन 9000 रुपये से कम पा रहे हैं, उन्हें पुनरीक्षित पेंशन मिलेगी...

Lucknow News : उत्तर प्रदेश में सरकार ने न्यूनतम पेंशनरों को राहत दी है। जो लोग शासन से निर्धारित न्यूनतम पेंशन 9000 रुपये से कम पा रहे हैं, उन्हें पुनरीक्षित पेंशन मिलेगी। एक बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनकी पेंशन का पुनरीक्षण नहीं हुआ है। शासनादेश जारी कर आदेश दिए गए हैं कि 9 हजार से कम पेंशन नहीं दी जाएगी और एरियर भी दिया जाएगा।

पुनरीक्षण प्रक्रिया पर एक नया आदेश
उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने पेंशन पुनरीक्षण प्रक्रिया पर एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, जो कर्मचारी राज्य वेतन समिति की सिफारिशों के लागू होने से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है, उनकी पेंशन का पुनरीक्षण कोषागार द्वारा एक निर्धारित प्रारूप के आधार पर किया जाएगा। हालांकि, जिन कर्मचारियों की पेंशन वेतन समिति की सिफारिशों के लागू होने की तिथि और इस संबंध में सरकारी आदेश जारी होने की तिथि के बीच स्वीकृत की गई है, उनकी पेंशन का पुनरीक्षण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि एक संशोधित अधिकार पत्र जारी नहीं किया जाता। यह आदेश विशेष सचिव नील रतन कुमार द्वारा जारी किया गया है और यह पेंशन पुनरीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता और एकरूपता लाने का प्रयास है।



9,000 रुपये से भी कम मासिक पेंशन
उत्तर प्रदेश में कई ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, जिनकी पेंशन का अभी तक पुनरीक्षण नहीं किया गया है। ये पेंशनभोगी पुरानी वेतन संरचना के अनुसार कम राशि प्राप्त कर रहे हैं। 2016 में लागू की गई उत्तर प्रदेश वेतन समिति की अनुशंसाओं के बावजूद, कुछ लोगों को 9,000 रुपये से भी कम मासिक पेंशन मिल रही है।

यह भी पढ़ें- यूपी सरकार का बड़ा फैसला : पेंशनर की मौत के बाद खाते से रकम निकाली तो होगी वसूली, शासन ने जारी किया आदेश

बकाया राशि का भुगतान
इस विसंगति पर महालेखाकार कार्यालय ने ध्यान खींचा है। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार ने एक नया निर्देश जारी किया है जो यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी पेंशनभोगी या पारिवारिक पेंशनभोगी 9,000 रुपये से कम मासिक पेंशन न पाए। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जिन लोगों को इस न्यूनतम राशि से कम पेंशन मिल रही थी, उनकी पेंशन का पुनः आकलन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उन्हें पिछले समय के लिए बकाया राशि का भुगतान भी किया जाएगा।

Also Read